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One Stop Centre Scheme In Hindi (one stop center scheme) | One Stop Centre Helpline Number | Sakhi One Stop Centre In Hindi |

Sakhi One Stop Centre In Hindi (One Stop Center Scheme)

One Stop Centre (OSC) का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, परिवार, समुदाय के भीतर और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित हुई महिलाओं का समर्थन करना है।

one stop centre (one stop center)

One Stop Centre मे शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक दुर्व्यवहार, उम्र की परवाह किए बिना, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति का सामना करने वाली महिलाओं को समर्थन और निवारण के साथ सुविधा प्राप्त होगी।

यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment), यौन शोषण (Sexual Assault), घरेलू हिंसा, तस्करी (Women Trafficking), सम्मान संबंधी अपराधों, एसिड हमलों या छेड़छाड़ के प्रयास के कारण किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने वाली पीड़ित महिलाओं को विशेष सेवाओं के साथ One Stop Centre मे आसरा दिया जाएगा।

इस योजना के तहत पहले चरण में, प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में एक One Stop Centre स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित सेवाओं की समन्वित श्रेणी तक पहुंच हो सके।

पहले चरण में 36 केंद्रों के अलावा 2016-17 के दौरान दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं।

अब, 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के दौरान 50 अतिरिक्त One Stop Centre स्थापित किए जाएंगे।

One Stop Centre को 181 और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

हिंसा से प्रभावित और निवारण सेवाओं की आवश्यकता वाली महिलाओं को इन हेल्पलाइनों के माध्यम से One Stop Centre पर भेजा जा सकता है।

one stop centre (one stop center)

One Stop Centre Scheme Details

  • वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ‘ निर्भया फंड ‘ की स्थापना 1000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ की है। (बजट 2013-14 में घोषणा के अनुसार) रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास के रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित महिला सुरक्षा के लिए।
  • 2014-15 और 2015-16 के बाद के वित्तीय वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) निर्भया फंड के तहत प्रदान किया गया है।
  • महिला एजेंसी और सशक्तिकरण पर 12 वें योजना कार्य समूह ने पायलट आधार पर One Stop Crisis Centres स्थापित करने की सिफारिश की थी, जो एक छत के नीचे हिंसा के शिकार लोगों को आश्रय, पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया था।
  • 22.02.2013 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उषा मेहरा आयोग ने सूचित किया कि पीड़ितों की मदद के लिए एक अधिसूचित अस्पताल में “One Stop Centre” की स्थापना की आवश्यकता है। साथ ही यौन हमलावर और दोषियों को त्वरित सजा सुनिश्चित की जाए।
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए Umbrella Scheme की एक उप-केंद्र, One Stop Centre की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना बनाई।
  • इन केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
  • पहले चरण में, प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र की स्थापना पायलट आधार पर की गई।
  • अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को केंद्र में भेजा जाता है, तो उन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और यौन अपराध अधिनियम, 2012 से बच्चों का संरक्षण के तहत स्थापित अधिकारियों / संस्थानों के साथ समन्वय में सम्मेलित किया जाएगा।
  • परामर्श सेवाओं के साथ केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा।
  • परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, वकील, काउंसलर की सूची उपलब्ध होगी।
  • नीचे दीये गए कोष्ठक में उल्लिखित सेवाओं को प्रदान करने के लिए केंद्रों को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा:
सेवा का प्रकार सेवा प्रदाता
चिकित्सा सहायता (Medical Assistance)
  •  हेल्पलाइन / केंद्र के माध्यम से अस्पताल में परामर्श।
  • यदि आवश्यक हो, तो एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी।
  • केंद्र प्रशासक के माध्यम से अनुभवजन्य अस्पताल / चिकित्सा व्यवसायी / पैरामेडिकल स्टाफ
  • सार्वजनिक और निजी एम्बुलेंस प्रदाता
पुलिस सहायता (Police Assistance)
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR / NCR) दाखिल करने में सुविधा / सहायता
  • प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पुलिस अधिकारी।
मनो-सामाजिक समर्थन / परामर्श 
  • समर्थक मुक्त आधार पर या मानदेय के लिए परामर्शदाता। (Empanelled counsellors on pro-bono basis or for honorarium.)
कानूनी सहायता / परामर्श (Legal aid/counselling)
  • जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA / SLSA) के साथ पैनल या समर्थक आधार पर या मानदेय के लिए पैनल में वकील।
आश्रय (Shelter)
  • कम समय के लिए भोजन और कपड़ों के साथ रहना।
  • लंबे समय तक रहने के लिए आश्रय घरों का संदर्भ।
  • अल्प प्रवास के लिए वन स्टॉप सेंटर।
  • स्वाधार होम्स / शॉर्ट स्टे होम्स / लंबे समय तक रहने के लिए अन्य शेल्टर होम्स।
Video Conferencing Facility
  • पुलिस और अदालती कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए

One Stop Centre Helpline Number

24\7 Help

One Stop Centre Helpline Number :- 181

Objectives of the One Stop Centre Scheme (One Stop Center योजना के उद्देश्य)

  • हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना।
  • महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-चिकित्सा सुविधा तक पहुँच प्रदान करना।
  • One Stop Centre हिंसा, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के बावजूद प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करेगा।
  • 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत स्थापित संस्थान और प्राधिकरण यौन अपराध अधिनियम 2012 से बच्चों के संरक्षण को OSC के साथ जोड़ा जाएगा।

one stop centre (one stop center)

Roles and responsibilities of key stakeholders Under One Stop Centre Scheme (One Stop Center योजना के तहत प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां)

संबंधित मंत्रालयों / विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दीये गये कोष्ठक में उल्लिखित हैं।

मंत्रालय प्राथमिक भूमिका अन्य समर्थन
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / राज्य / जिला
  • मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डॉक्टरों के लिए प्रोटोकॉल स्थानीय बोली में उपलब्ध कराया जाएगा।
  • OSC को “कैलेंडर रूप” में दिया जाना।
  • राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के भीतर डॉक्टर्स / हॉस्पिटल्स / क्लीनिकों (सार्वजनिक और निजी) के निर्देशिका।
  • पूर्ण पते, प्रभारी / नोडल डॉक्टर और अस्पताल के फोन नंबर के साथ निर्देशिकाएँ।
  • एम्बुलेंस (सार्वजनिक और निजी) के निर्देशिका।
  • प्रोटोकॉल का प्रवर्तन सुनिश्चित करें।
  • पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण।
  • यौन उत्पीड़न के मामलों में सबूतों का उचित संग्रह सुनिश्चित करें।
  • पैरामेडिकल स्टाफ की पहचान करने की समर्थन प्रक्रिया।
  • प्रत्येक पहचाने गए संस्थागत संसाधन के साथ समझौता ज्ञापन।
गृह मंत्रालय / राज्य / जिला
  • OSC के लिए पुलिस अधिकारी नामित करें ताकि एफआईआर को तुरंत और उचित दर्ज किया जा सके।
  • साक्ष्य के उचित संग्रह में सुविधा।
  • महिला मामलों के खिलाफ हिंसा से निपटने वाले पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाएं।
कानून और न्याय मंत्रालय / NLSA/ SLSA/ DLSA
  • OSC के साथ हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए तैयार समर्पित और संवेदनशील वकीलों की सूची।
  • जिलेवार पैरा लीगल वालंटियर्स की सूची।
  • मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में सहायता।
  • हिंसा से बचे लोगों को मुआवजे की सुविधा।

Construction of the One Stop Centres (One Stop Center का निर्माण)

one stop centre (one stop center)

  • आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा कम से कम 300 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले पर्याप्त और उपयुक्त भूमि पर केंद्रों का निर्माण किया जा सकता है।
  • कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से One Stop Centre की भौतिक आवश्यकता निम्नलिखित संरचना के साथ 300 वर्ग मीटर और कारपेट एरिया 132 वर्गमीटर है:

Ground Floor (भू-तल)

  • ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक कमरा।
  • कार्यालय / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक कमरा।
  • परामर्शदाता / चिकित्सा सलाहकार के लिए एक कमरा।
  • 5 बेड वाले एक वार्ड को समायोजित करने के लिए एक कमरा जहाँ हिंसा से प्रभावित महिलाओं को प्रवेश दिया जा सकता है।
  • लॉबी, दो शौचालय, एक भंडार कक्ष, सीढ़ियाँ आदि।

First Floor (पहली मंजिल)

  • प्रथम तल पर प्रशासक के लिए दो कमरे का आवास।
  • एक भंडार रूम, एक शौचालय, सीढ़ियाँ आदि।

Construction of One Stop Centre
Plot Area – 300 Sq. m
Ground Coverage – 102.00 Sq.m
Total area – 132 Sq.m.

Construction cost for One Stop Centre = Rs. 37,68,927.06

Administrations and Management of the One Stop Centres (One Stop Center का प्रशासन और प्रबंधन)

One Stop Centres का समग्र प्रबंधन संबंधित जिले के जिला कलेक्टर / उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।

प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

  • जिला मजिस्ट्रेट / आयुक्त (समिति के अध्यक्ष)।
  • पुलिस अधीक्षक।
  • सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA)।
  • बार काउंसिल के अध्यक्ष।
  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
  • जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) / संरक्षण अधिकारी।
  • जिला पंचायत राज अधिकारी।
  • सिविल सोसायटी के सदस्य (3 सदस्य जिनमें से कम से कम 2 महिलाएं हैं)।
  • परियोजना अधिकारी ITDA / ITDP जिले में ITDA / ITDP क्षेत्र के साथ।
  • अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य सदस्य का सह-चुनाव किया गया हो।

प्रबंधन समिति (MC) द्वारा निगरानी, समन्वय, समीक्षा और सुधारात्मक कार्यों का उपयोग किया जाएगा।

प्रबंधन समिति (MC) के कार्य निम्नानुसार होंगे:

  • केंद्र का स्थान तय करें।
  • केंद्र के कामकाज के लिए आवश्यक आउटसोर्स गतिविधियाँ।
  • कार्यान्वयन एजेंसी तय करें, और निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक उपयुक्त एजेंसी को दिन-प्रतिदिन के संचालन सौंपें।
  • केंद्र चलाने के लिए उपयुक्त, व्यवहार्य प्रशासनिक व्यवस्था करें।
  • केंद्र के लिए वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी।
  • कानूनी परामर्श / चिकित्सा सहायता / मनो-सामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिए अनुभवी एजेंसियों / व्यक्तियों का चयन करें।
  • केंद्र को सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न हितधारकों, एजेंसियों और सरकारी विभागों के कार्यों का समन्वय करें।
  • वन स्टॉप सेंटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें।
  • कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय खातों को प्राप्त करें।
  • त्रैमासिक आधार पर केंद्र के कामकाज की निगरानी करें और One Stop Centre के प्रभावी कामकाज के लिए केंद्र व्यवस्थापक को मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह प्रदान करें।
  • त्रैमासिक आधार पर केंद्र की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करें।
  • केंद्र के वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालन पहलुओं पर तिमाही आधार पर राज्य सरकार को केंद्र के कामकाज की रिपोर्ट।

Approval of the Proposal of Sakhi One Stop Centre (One Stop Center के प्रस्ताव को मंजूरी)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (Programme Approval Board – PAB) का गठन किया जाएगा। योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय प्रस्ताव को इस बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

PAB का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

  • वित्तीय सलाहकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय।
  • MWCD में संबंधित ब्यूरो के अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव।
  • संबंधित प्रभाग के निदेशक, WCD मंत्रालय।
  • संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि।
  • किसी अन्य विशेषज्ञ / सांविधिक निकाय / अध्यक्ष के रूप में सह-आमंत्रित।

योजना के तहत सहायता के प्रस्तावों को स्वीकार करने, समीक्षा करने और अनुमोदन के लिए PAB अंतिम प्राधिकारी होगा।

Institutional Arrangements for Monitoring of One Stop Centre (One Stop Center की निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था)

राष्ट्रीय स्तर पर (At the National level)

  • एक राष्ट्रीय संचालन और निगरानी समिति सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, WCD में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, NALSA, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, राज्य संचालन निगरानी समिति के पांच प्रतिनिधि सदस्य रोटेशन के आधार पर का प्रतिनिधित्व शामिल है। ।
  • राष्ट्रीय संचालन और निगरानी समिति हर 6 महीने में केंद्रों के कामकाज की निगरानी और मूल्यांकन करेगी।

राज्य स्तर पर (At the State level)

  • राज्य स्तर पर गृह मामलों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, SLSA और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव WCD की अध्यक्षता में एक राज्य संचालन और निगरानी समिति होगी।
  • अनुसूची-V और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय कल्याण के प्रधान सचिव / सचिव भी समिति के सदस्य होंगे।
  • राज्य संचालन और निगरानी समिति त्रैमासिक आधार पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में One Stop Centre के कामकाज की निगरानी करेगी।

जिला स्तर पर (At the District level)

  • MC जिला स्तर पर निगरानी समिति के रूप में कार्य करेगा।

Budgetary Provision For One Stop Centre (One Stop center के लिए बजटीय प्रावधान)

  • One Stop Centre को चलाने के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान यानी 11.64 लाख रुपये राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को द्वि-वार्षिक किश्तों में जारी किए जाएंगे।
  • राज्य सरकार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में One Stop Centre की योजना के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित करेगी।
  • राज्य विभाग MC (DM / DC की अध्यक्षता में) को धन हस्तांतरित करेगा जो योजना के नाम पर एक अलग बैंक खाता संचालित करेगा।
  • CPWD 2012 दरों पर आधारित केंद्र की अनुमानित निर्माण लागत 37.69 लाख रुपये है।
  • केंद्र की इमारत (पूंजीगत व्यय) के निर्माण का अनुदान कार्य की प्रगति के आधार पर राज्य / केंद्रशासित प्रदेश को दो किस्तों में जारी किया जाएगा।
  • राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार का योगदान प्रदान की गई भूमि और भवन के रखरखाव की लागत के संदर्भ में होगा।
  • One Stop Centres के संचालन के लिए वित्तीय अनुमान 11.04 करोड़ रुपये (2015-16 से 2016-17) है।
  • 18.58 करोड़ की निर्माण लागत सहित One Stop Centre के संचालन के लिए कुल वित्तीय अनुमान।

Year wise One Stop Centre Allocation (वर्ष वार One Stop Center का आवंटन)

2015-16 से 2018-2019 तक (16.07.2018 तक)

कसी वर्ष मे कितने जिलो मे कितने One Stop  Centre का निर्माण हुआ या आवंटन हुआ उसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिये गए वर्ष पर CLICK करे।

2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019 (07\05\2018)
2018 – 2019 (29\05\2018)
2019 – 2020

राज्य OSC के जिलों की कुल संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) 3
आंध्र प्रदेश 13
अरुणाचल प्रदेश 21
असम 33
बिहार 38
चंडीगढ़ (UT) 1
छत्तीसगढ़ 27
दादरा & नगर हवेली (UT) 1
दमन और दीव (UT) 2
दिल्ली (NCT) * 11
गोवा 2
गुजरात 33
हरयाणा 22
हिमाचल प्रदेश 12
जम्मू & कश्मीर 22
झारखंड 24
कर्नाटक 30
केरला 14
लक्षद्वीप* 1
मध्य प्रदेश 51
महाराष्ट्र 36
मणिपुर 16
मेघालय 11
मिज़ोरम 8
नागालैंड 11
ओड़ीशा 30
पुडुचेरी 4
पंजाब 22
राजस्थान 33
सिक्किम 4
तमिलनाडु 32
त्रिपुरा 8
तेलंगाना 31
उत्तराखंड 13
उत्तर प्रदेश 75
पश्चिम बंगाल* 23

One Stop Centre Guidelines PDF

यहा पर आपको इस योजना के दिशानिर्देश की जानकारी के लिए एक PDF File दी गई है।

पढ़ने के लिए यहा CLICK करे।

DOWNLOAD HERE

Suggested Referral Services Directories Needed For One Stop Centre (One Stop Center के लिए आवश्यक सेवाए)

  1. सभी अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी
  2. फॉरेंसिक लैब की सूची
  3. एम्बुलेंस सेवा
  4. जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर कार्यालय
  5. SP, DSP और सभी पुलिस थाने का कार्यालय
  6. महिला सेल के खिलाफ अपराध
  7. संरक्षण अधिकारी
  8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
  9. जिला पंचायत राज अधिकारी
  10. जिला शिक्षा अधिकारी
  11. जिला समाज कल्याण अधिकारी
  12. PRI के निर्वाचित प्रतिनिधि
  13. ग्रामीण विकास कार्यकर्ता
  14. NGO / CBOs निर्देशिका हिंसा और स्वयंसेवकों से प्रभावित महिलाओं के लिए सेवाओं से निपटने में विशेष।
  15. समुदाय नेता
  16. नेहरू युवा केंद्र / युवा क्लबों के सदस्य
  17. स्वधार गृह / लघु गृह (Swadhar Gruh/ Short Stay Home)
  18. सामाजिक न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास द्वारा हेल्पलाइन
  19. स्थानीय रसायनज्ञ (Local Chemists)
  20. ब्लड बैंक
  21. सभासद (Councillor)
  22. वार्ड / नगर पालिका की निर्देशिका
  23. निवासी कल्याण संघ (RWA)
  24. CDPO, पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ANM जैसे WCD कार्यकर्ताओं की निर्देशिका
  25. पूर्णा शक्ति केन्द्र
  26. महिला पुलिस स्वयंसेवक (MPV)
  27. ग्राम अभिसरण और सुविधा सेवा (VCFS)

यहा पर आपको One Stop Centre योजना के बारे मे जरूरी जानकारी दी गई है। इस लेख मे One Stop Centre कैसे कार्यरत है? OSC का कार्यपालन कौन करता है? OSC का उद्देश्य क्या है? आदि के बारे मे सभी जरूरी जानकारी दी गई है।

धन्यवाद

Year wise Sakhi One Stop Centre Allocation | One Stop Centre In India | अलग अलग राज्यो मे वर्ष के हिसाब से One Stop Centre की जानकारी

One Stop Centre Allocation In Year 2015 – 2016

राज्य आवंटित OSCs की संख्या

(जिले का नाम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) (1)

  • दक्षिण अंडमान
आंध्र प्रदेश (1)

  • कृष्णा
अरुणाचल प्रदेश (1)

  • पापुमपारे (Papumpare)
असम (1)

  • कामरूप मेट्रोपॉलिटन
बिहार (1)

  • पटना
चंडीगढ़ (UT) (1)

  • चंडीगढ़
छत्तीसगढ़ (1)

  • रायपुर
दादरा & नगर हवेली (UT) (1)

  • दादरा
दमन और दीव (UT) (1)

  • दीव
दिल्ली (NCT) * –
गोवा (1)

  • उत्तर गोवा
गुजरात (1)

  • साबरकांठा
हरयाणा (1)

  • करनाल
हिमाचल प्रदेश (1)

  • सोलन (Solan)
जम्मू & कश्मीर (1)

  • श्रीनगर
झारखंड (1)

  • रांची
कर्नाटक (1)

  • उडुपी
केरला (1)

  • तिरुवनंतपुरम
लक्षद्वीप* –
मध्य प्रदेश (1)

  • भोपाल
महाराष्ट्र (1)

  • पुणे
मणिपुर (1)

  • थौबल (Thoubal)
मेघालय (1)

  • पूर्वी खासी हिल्स
मिज़ोरम (1)

  • आइजोल
नागालैंड (1)

  • दीमापुर
ओड़ीशा (1)

  • भुवनेश्वर
पुडुचेरी (1)

  • पुडुचेरी
पंजाब (1)

  • भटिंडा
राजस्थान (1)

  • जयपुर
सिक्किम (1)

  • पूर्वी सिक्किम
तमिलनाडु (1)

  • चेन्नई
त्रिपुरा (1)

  • पश्चिम त्रिपुरा
तेलंगाना (1)

  • निजामाबाद
उत्तराखंड (1)

  • हरिद्वार
उत्तर प्रदेश (1)

  • लखनऊ
पश्चिम बंगाल* –

One Stop Centre Allocation In Year 2016 – 2017

राज्य आवंटित OSCs की संख्या

(जिले का नाम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) –
आंध्र प्रदेश (12)

  • अनंतपुर
  • चित्तोर
  • ईस्ट गोदावरी
  • गुंटूर
  • कडपा
  • कुर्नूल
  • नेल्लोरे
  • प्रकाशम्श्री
  • काकुलम
  • विशाखापट्नम
  • विजयनगरम
  • वेस्ट गोदावरी
अरुणाचल प्रदेश (1)

  • पूर्वी सियांग
असम (4)

  • कछार
  • जोरहाट
  • कोकराझार
  • नगांव
बिहार (7)

  • बेगूसराय
  • दरभंगा
  • गया
  • गोपालगंज
  • पूर्णिया
  • सारण
  • नालंदा
चंडीगढ़ (UT) –
छत्तीसगढ़ (26)

  • बालोद
  • बलौदा बाजार
  • बलरामपुर
  • बस्तर
  • बेमेतरा
  • बीजापुर
  • बिलासपुर
  • दंतेवाड़ा
  • धमतरी
  • दुर्ग
  • गरियाबंद
  • जंगीर-चंपा
  • जशपुर
  • कबीरधाम
  • कांकेर
  • कोंडागांव
  • कोरबा
  • कोरिया
  • महासमुंद
  • मुंगेली
  • नारायणपुर
  • रायगढ़
  • राजनांदगांव
  • सरगुजा (अंबिकापुर)
  • सुकुमा,
  • सूरजपुर
दादरा & नगर हवेली (UT) –
दमन और दीव (UT) –
दिल्ली (NCT) * –
गोवा (1)

  • दक्षिण गोवा
गुजरात (2)

  • राजकोट
  • कच्छ
हरयाणा (6)

  • भिवानी
  • फरीदाबाद
  • गुरुग्राम
  • हिसार
  • नारनोल
  • रेवाड़ी
हिमाचल प्रदेश –
जम्मू & कश्मीर (8)

  • अनंतनाग
  • बांदीपोरा
  • डोडा
  • जम्मू
  • कठुआ
  • कुपवाड़ा
  • लेह
  • राजौरी
झारखंड (2)

  • पूर्वी सिंहभूम
  • धनबाद
कर्नाटक (3)

  • धारवाड़
  • चामराजनगर
  • चित्रदुर्ग
केरला (4)

  • कन्नौर
  • मल्लापुरम
  • त्रिशूर
  • वायनाड
लक्षद्वीप* –
मध्य प्रदेश (17)

  • इंदौर
  • बुरहानपुर
  • चिंदवाड़ा
  • देवास
  • ग्वालियर
  • होशंगाबाद
  • जबलपुर
  • कटनी
  • खंडवा
  • मोरैना
  • रतलाम
  • रेवा
  • सागर
  • सतना
  • शहडोल
  • सिंगरौली
  • उज्जैन
महाराष्ट्र (10)

  • अकोला
  • अमरावती
  • औरंगाबाद
  • अहमदनगर
  • रायगढ़
  • सतारा
  • नागपुर
  • नांदेड़
  • नासिक
  • पुणे -2
  • ठाणे
मणिपुर –
मेघालय (1)

  • वेस्ट गारो हिल्स
मिज़ोरम –
नागालैंड (1)

  • कोहिमा
ओड़ीशा –
पुडुचेरी –
पंजाब (5)

  • गुरदासपुर
  • जालंधर
  • पटियाला
  • SBS नगर
  • श्री मुक्तसर साहिब
राजस्थान (15)

  • अजमेर
  • बारां
  • भीलवरम
  • बीकानेर
  • चित्तौड़गढ़
  • धौलपुर
  • हनुमानगढ़
  • जालोर
  • जैसलमेर
  • झुंझुनू
  • करौली
  • राजसमंद
  • पाली
  • प्रतापगढ़
  • टोंक
सिक्किम –
तमिलनाडु –
त्रिपुरा –
तेलंगाना (8)

  • आदिलाबाद
  • करीमनगर
  • खम्मम
  • महबूबनगर
  • मेडक
  • नलगोंडा
  • रंगारेड्डी
  • वारंगल (शहरी)
उत्तराखंड (3)

  • देहरादून
  • नैनीताल
  • U.S.नगर
उत्तर प्रदेश (16)

  • बांदा
  • आगरा
  • इलाहाबाद
  • बरेली
  • मिर्जापुर
  • गाजियाबाद
  • गोरखपुर
  • झांसी
  • कन्नौज
  • कानपुर
  • मेरठ
  • मुजफ्फरनगर
  • गाजीपुर
  • पीलीभीत
  • सहजनपुर
  • वाराणसी
पश्चिम बंगाल* –

One Stop Centre Allocation In Year 2017 – 2018

राज्य आवंटित OSCs की संख्या

(जिले का नाम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) –
आंध्र प्रदेश –
अरुणाचल प्रदेश –
असम –
बिहार –
चंडीगढ़ (UT) –
छत्तीसगढ़ –
दादरा & नगर हवेली (UT) –
दमन और दीव (UT) –
दिल्ली (NCT) * –
गोवा –
गुजरात (8)

  • दाहोद
  • अहमदाबाद
  • भावनगर
  • जामनगर
  • पाटन
  • वड़ोदरा
  • अमरेली
  • जूनागढ़
हरयाणा –
हिमाचल प्रदेश –
जम्मू & कश्मीर –
झारखंड –
कर्नाटक (3)

  • तुमकुर
  • मैसूर
  • बगलकोट
केरला –
लक्षद्वीप* –
मध्य प्रदेश (8)

  • धर
  • हरदा
  • पन्ना
  • दतिया
  • खरगोन
  • शिवपुरी
  • शिवानी
  • विदिशा
महाराष्ट्र –
मणिपुर –
मेघालय –
मिज़ोरम (1)

  • लुंगलेई
नागालैंड –
ओड़ीशा (4)

  • कटक
  • गंजाम
  • संभलपुर
  • राउरकेला
पुडुचेरी –
पंजाब (8)

  • अमृतसर
  • संगरूर
  • S.A.S. नगर
  • लुधियाना
  • फाजिल्का
  • फिरोजपुर
  • होशियारपुर
  • रूप नगर
राजस्थान –
सिक्किम –
तमिलनाडु (4)

  • सलेम
  • मदुरै
  • कांचीपुरम
  • तिरुचिरापल्ली
त्रिपुरा –
तेलंगाना (8)

  • सिद्दीपेट
  • मनचेरियल
  • नागरकुर्नूल
  • जगाँव
  • यादगिरी
  • भुवनगिरि
  • कामारेड्डी
  • जगितल
  • भद्राद्री
  • कोठगुडेम
उत्तराखंड –
उत्तर प्रदेश (6)

  • हाथरस
  • फिरोजाबाद
  • मुरादाबाद
  • फैजाबाद
  • बहराइच
  • ललितपुर
पश्चिम बंगाल* –

One Stop Centre Allocation In Year 2018-19 (7.05.2018 को स्वीकृत 100 OSC)

राज्य आवंटित OSCs की संख्या

(जिले का नाम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) –
आंध्र प्रदेश –
अरुणाचल प्रदेश –
असम –
बिहार –
चंडीगढ़ (UT) –
छत्तीसगढ़ –
दादरा & नगर हवेली (UT) –
दमन और दीव (UT) –
दिल्ली (NCT) * –
गोवा –
गुजरात –
हरयाणा (15)

  • अंबाला
  • चरखीदादरी
  • फतेहाबाद
  • झज्जर
  • जींद
  • कैथल
  • कुरुक्षेत्र
  • मेवात
  • पलवल
  • पंचकुला
  • पानीपत
  • रोहतक
  • सिरसा
  • सोनीपत
  • यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश (1)

  • मंडी
जम्मू & कश्मीर –
झारखंड –
कर्नाटक –
केरला –
लक्षद्वीप* –
मध्य प्रदेश (25)

  • आगरमालवा
  • अलीराजपुर
  • अनूपपुर
  • अशोकनगर
  • बालाघाट
  • बरवानी
  • बैतूल
  • भिंड
  • छतरपुर
  • दमोह
  • डिंडोरी
  • गुना
  • झाबुआ
  • मंडला
  • मंदसौर
  • नर्सिंघ्पुर
  • नीमच
  • रायसेन
  • राजगढ़
  • सेहोरे
  • शाजापुर
  • शेओपुर
  • सीधी
  • टीकमगढ़
  • उमारिआ
महाराष्ट्र (1)

  • वर्धा
मणिपुर –
मेघालय –
मिज़ोरम (1)

  • चंपई
नागालैंड (3)

  • तुएनसांग
  • मोकोकचुंग
  • वोखा
ओड़ीशा (1)

  • कोरापुट
पुडुचेरी –
पंजाब –
राजस्थान –
सिक्किम –
तमिलनाडु (1)

  • कोयंबटूर
त्रिपुरा –
तेलंगाना –
उत्तराखंड –
उत्तर प्रदेश (52)

  • अलीगढ
  • आंबेडकर नगर
  • अमेठी (छत्रपति साहूजी महराज नगर)
  • अमरोहा (J.P.नगर)
  • औरैया
  • आजमगढ़
  • बाघपत
  • बल्लीआ
  • बलरामपुर
  • बाराबंकी
  • बस्ती
  • भदोही
  • बिजनौर
  • बुड़ाऊं
  • बुलंदशहर
  • चंदौली
  • चित्रकूट
  • देवरिया
  • एटा
  • इटावा
  • फारुखाबाद
  • फतेहपुर
  • गौतम बुद्धा नगर
  • गोंडा
  • हमीरपुर
  • हापुड़ (पंचशील नगर)
  • हरदोई
  • जालौन
  • जौनपुर
  • कानपूर
  • देहात
  • कांशीराम नगर (कासगंज)
  • कौशाम्बी
  • कुशीनगर (पडरौना )
  • लखीमपुर – खेरी
  • महराजगंज
  • महोबा
  • मैनपुरी
  • मथुरा
  • मऊ
  • प्रतापगढ़
  • रायबरेली
  • रामपुर
  • सहारनपुर
  • संभल (भीमनगर)
  • संत कबीर नगर
  • शामली (प्रबुद्ध नगर)
  • श्रावस्ती
  • सिद्धार्थ नगर
  • सीतापुर
  • सोनभद्र
  • सुल्तानपुर
  • उन्नाओ
पश्चिम बंगाल* –

One Stop Centre Allocation In Year 2018-19 (29.05.2018 को 98 OSC स्वीकृत)

राज्य आवंटित OSCs की संख्या

(जिले का नाम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) –
आंध्र प्रदेश –
अरुणाचल प्रदेश (19)

  • अंजाव
  • चांगलांग
  • दिबांग वैली
  • ईस्ट कामेंग
  • क्रैडैडी
  • कुरुंगकुमे
  • लोहित
  • लॉन्गिंग
  • लोअर दिबांग वैली
  • लोअर सियांग
  • लोअर सुबानसिरी
  • नामसाई
  • सियांग
  • तवांग
  • तिरांग
  • अपर सियांग
  • अपर सुबानसिरी
  • वेस्ट कामेंग
  • वेस्ट सियांग
असम –
बिहार –
चंडीगढ़ (UT) –
छत्तीसगढ़ –
दादरा & नगर हवेली (UT) –
दमन और दीव (UT) –
दिल्ली (NCT) * –
गोवा –
गुजरात (5)

  • बनासकांठा (पालनपुर)
  • पंचमहाल (गोधरा)
  • पोरबंदर
  • वलसाड
  • खेड़ा (नडियाद)
हरयाणा –
हिमाचल प्रदेश –
जम्मू & कश्मीर –
झारखंड –
कर्नाटक –
केरला (9)

  • अलाप्पुझा
  • एर्नाकुलम
  • इडुक्की
  • कासरगोड
  • कोल्लम
  • कोट्टयम
  • कोझीकोड
  • पलक्कड़
  • पथानामथिट्टा
लक्षद्वीप* –
मध्य प्रदेश –
महाराष्ट्र –
मणिपुर (15)

  • बिष्णुपुर
  • चंदेल
  • चुराचंदपुर
  • इम्फाल ईस्ट
  • इम्फाल पश्चिम
  • जिरिबाम
  • काकिंग
  • कामजोंग
  • कांगपोकपी
  • नोनी
  • फेरज़ावल
  • सेनापति
  • तामेंगलोंग
  • तोंगनौपाल
  • उखरूल
मेघालय –
मिज़ोरम (5)

  • कोलासिब
  • लॉंग्ट्टलाई
  • ममित
  • साहा
  • सेरशिप
नागालैंड (6)

  • किफिर
  • लोंगलेंग
  • मोन
  • पेरेन
  • फेक
  • जुन्हेबोटो
ओड़ीशा (17)

  • अंगुल
  • बलांगीर
  • बालासोर
  • बारगढ़
  • भद्रक
  • देवगढ़
  • धेनकनाल
  • गजपति
  • जगतसिंहपुर
  • जाजपुर
  • झारसुगुड़ा
  • केंद्रपाड़ा
  • केंदुझार (क्योंझर)
  • मयूरभंज
  • नबरंगपुर
  • नुआपाड़ा
  • सोनेपुर
पुडुचेरी –
पंजाब (8)

  • बरनाला
  • फरीदकोट
  • फतेहगढ़ साहिब
  • कपूरथला
  • मनसा
  • मोगा
  • पठानकोट
  • तरनतारन
राजस्थान –
सिक्किम –
तमिलनाडु –
त्रिपुरा –
तेलंगाना (14)

  • हैदराबाद
  • जयशंकर भूपालपल्ली
  • जोगुलम्बा गडवाल
  • कोमाराम भीम आसिफाबाद
  • महबूबबाद
  • मेडचल
  • निर्मल
  • पेद्दापल्ली
  • राजन्ना सिरसीला
  • संगारेड्डी
  • सूर्यपेट
  • विकाराबाद
  • वानापर्थी
  • वारंगल (ग्रामीण)
उत्तराखंड –
उत्तर प्रदेश –
पश्चिम बंगाल* –

One Stop Centre Allocation In Year 2018-19 से 2019-20 तक स्वीकृत 284 OSCs शेष हैं।

राज्य आवंटित OSCs की संख्या

(जिले का नाम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) (2)

  • उत्तर अंडमान
  • मध्य अंडमान
आंध्र प्रदेश –
अरुणाचल प्रदेश –
असम (28)

  • बक्सा
  • बारपेटा
  • बिस्वनाथ
  • बोंगईगांव
  • चराइडो
  • चिरांग
  • दर्रांग
  • धेमाजी
  • धुबरी
  • डिब्रूगढ़
  • दिमा हसाओ (नार्थ कछार हिल्स)
  • गोआलपाड़ा
  • गोलाघाट
  • हैलाकांदी
  • होजाइ
  • करूप
  • कारबी आंगलोंग
  • करीमगंज
  • लखीमपुर
  • माजुली
  • मोरीगांव
  • नलबारी
  • सिवसागर
  • सोनितपुर
  • साउथ सलमारा -मानकाचर
  • तिन्सुकीआ
  • उदालगुरी
  • वेस्ट कारबी आंगलोंग 
बिहार (30)

  • अरारीआ
  • अरवल
  • औरंगाबाद
  • बांका
  • भागलपुर
  • भोजपुर
  • बक्सर
  • ईस्ट चम्पारण (मोतिहारी)
  • जमुई
  • जहानाबाद
  • कैमूर (भबुआ)
  • कटिहार
  • खगारिआ
  • किशनगंज
  • लखीसराय
  • मधेपुरा
  • मधुबनी
  • मुंगेर
  • मुजफ्फरपुर
  • नवादा
  • रोहतास
  • सहरसा
  • समस्तीपुर
  • शेखपुरा
  • शिओहर
  • सीतामढ़ी
  • सिवान
  • सुपौल
  • वैशाली
  • वेस्ट चम्पारण
चंडीगढ़ (UT) –
छत्तीसगढ़ –
दादरा & नगर हवेली (UT) –
दमन और दीव (UT) (1)

  • दमन
दिल्ली (NCT) * (11)

  • मध्य दिल्ली
  • पूर्वी दिल्ली
  • नई दिल्ली
  • उत्तरी दिल्ली
  • उत्तरी पूर्वी दिल्ली
  • उत्तर पश्चिम दिल्ली
  • शाहदरा
  • दक्षिणी दिल्ली
  • दक्षिण पूर्व दिल्ली
  • दक्षिण पश्चिम दिल्ली
  • पश्चिम दिल्ली
गोवा –
गुजरात (17)

  • आणंद
  • अरावली
  • भरूच
  • बोटाद
  • छोटा उदेपुर
  • डांग (अहवा)
  • देवभूमि द्वारका
  • गांधीनगर
  • गिर सोमनाथ
  • महिसागर
  • मेहसाणा
  • मोरबी
  • नर्मदा (राजपीपला)
  • नवसारी
  • सूरत
  • सुरेंद्रनगर
  • तापी (व्यारा)
हरयाणा –
हिमाचल प्रदेश (10)

  • बिलासपुर
  • चंबा
  • हमीरपुर
  • कांगरा
  • किन्नौर
  • कुल्लू
  • लाहौल और स्पीति
  • शिमला
  • सिरमौर
  • ऊना
जम्मू & कश्मीर (13)

  • बारामूला
  • बडगाम
  • गांदरबल
  • कारगिल
  • किश्तवार
  • कुलगाम
  • पुंछ
  • पुलवामा
  • रामबन
  • रियासी
  • सांबा
  • शोपियां
  • उधमपुर
झारखंड (21)

  • बोकारो
  • चतरा
  • देवघर
  • दुमका
  • गढ़वा
  • गिरिडीह
  • गोड्डा
  • गुमला
  • हजारीबाग
  • जामताड़ा
  • खूंटी
  • कोडरमा
  • लातेहार
  • लोहरदगा
  • पाकुर
  • पलामू
  • रामगढ़
  • साहिबगंज
  • सरायकेला -शहरसन
  • सिमडेगा
  • पश्चिम सिंहभूम
कर्नाटक (23)

  • बल्लारी (बेल्लारी)
  • बेलगावी (बेलगाम)
  • बेंगलुरु (बैंगलोर) ग्रामीण 
  • बेंगलुरु (बैंगलोर) शहरी
  • बीदर
  • चिकबल्लापुर
  • चिकमगलुरु (चिकमगलूर)
  • दक्षिण कन्नड़
  • दावणगेरे
  • गडग
  • हासन, हावेरी
  • कालबुर्गी (गुलबर्गा)
  • कोडागु
  • कोलार 
  • कोप्पल
  • मंड्या
  • रायचूर
  • रामनगर
  • शिवमोग्गा (शिमोगा)
  • उत्तर कन्नड़ (करवार)
  • विजयपुरा (बीजापुर)
  • यादगीर
केरला –
लक्षद्वीप* (1)

  • कवरत्ती
मध्य प्रदेश –
महाराष्ट्र (24)

  • बीड
  • भंडारा
  • बुलढाणा
  • चंद्रपुर
  • धुले
  • गढ़चिरौली
  • गोंदिया
  • हिंगोली
  • जलगाँव
  • जलना
  • कोल्हापुर
  • लातूर
  • मुंबई सिटी
  • मुंबई उपनगर
  • नंदुरबार
  • उस्मानाबाद
  • पालघर
  • परभनी
  • रत्नागिरी
  • सांगली
  • सिंधुदुर्ग
  • सोलापुर
  • वाशिम
  • यवतमाल
मणिपुर –
मेघालय (9)

  • ईस्ट गारो हिल्स
  • ईस्ट जैंतिया हिल्स
  • नॉर्थ गारो हिल्स
  • रिभोई
  • साउथ गारो हिल्स
  • साउथ वेस्ट गारो हिल्स
  • साउथ वेस्ट खासी हिल्स
  • वेस्ट जेनेटिया हिल्स
  • वेस्ट खासी हिल्स
मिज़ोरम –
नागालैंड –
ओड़ीशा (7)

  • बौद्ध
  • कालाहांडी
  • कंधमाल
  • मलकानगिरी
  • नयागढ़
  • पूरी
  • रायगढ़
पुडुचेरी (3)

  • कराईकल
  • माहे
  • यनम
पंजाब –
राजस्थान (17)

  • अलवर
  • बांसवाड़ा
  • बाड़मेर
  • भरतपुर
  • बूंदी
  • चूरू
  • दौसा
  • डूंगरपुर
  • झालावाड़
  • जोधपुर
  • कोटा
  • नागौर
  • सवाई माधोपुर
  • सीकर
  • सिरोही
  • श्री गंगानगर
  • उदयपुर
सिक्किम (3)

  • उत्तरी सिक्किम
  • पश्चिम सिक्किम
  • दक्षिण सिक्किम
तमिलनाडु (26)

  • अरियालुर
  • कुड्डलोर
  • धर्मपुरी
  • डिंडीगुल
  • इरोड
  • कन्याकुमारी
  • करूर
  • कृष्णगिरि
  • नागपट्टिनम
  • नामक्कल
  • नीलगिरिस
  • पेरंबलुर
  • पुदुक्कोट्टई
  • रामानाथपुरम
  • शिवगंगा
  • तंजावुर
  • थेनी
  • थूथुकुडी (तूतीकोरिन)
  • तिरुनेलवेली
  • तिरुप्पुर
  • तिरुवल्लुर
  • तिरुवन्नमलाई
  • तिरुवरूर
  • वेल्लोर
  • विलुप्पुरम
  • विरुधुनगर
त्रिपुरा (7)

  • धलाई
  • गोमती
  • खोवाई
  • उत्तरी त्रिपुरा
  • सिपाहीजला
  • दक्षिण त्रिपुरा
  • उनाकोटि
तेलंगाना –
उत्तराखंड (9)

  • अल्मोड़ा
  • बागेश्वर
  • चमोली
  • चंपावत
  • पौड़ी गढ़वाल
  • पिथौरागढ़
  • रुद्रप्रयाग
  • टिहरी गढ़वाल
  • उत्तरकाशी
उत्तर प्रदेश –
पश्चिम बंगाल* (23)

  • अलीपुरद्वार,
  • बांकुरा,
  • बीरभूम,
  • कूचबिहार,
  • दक्षिण दिनाजपुर,
  • दार्जिलिंग,
  • हुगली,
  • हावड़ा,
  • जलपाईगुड़ी,
  • झारग्राम,
  • कालिम्पोंग,
  • कोलकाता,
  • मालदा,
  • मुर्शिदाबाद,
  • नादिया,
  • उत्तर 24 परगना,
  • पश्चिम मेदिनीपुर,
  • पश्चिम वर्धमान,
  • पूर्व वर्धमान,
  • पूर्व मेदिनीपुर,
  • पुरुलिया,
  • दक्षिण 24 परगना,
  • उत्तर दिनाजपुर

Ujala Scheme In Hindi | उजाला योजना | Ujala Scheme FAN | Ujala Scheme Registration Form

What is the UJALA Scheme?

Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने LED बल्ब को “प्रकाश पथ” – “प्रकाश का रास्ता” के रूप में वर्णित किया। यह पहल देश में ऊर्जा दक्षता के संदेश को फैलाने के भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

UJALA Scheme का उद्देश्य आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है; ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने और उच्च प्रारंभिक लागतों को कम करने की मांग को बढ़ाने के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार आवासीय उपयोगकर्ताओं द्वारा LED रोशनी की उच्च वृद्धि की सुविधा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि योजना शुरू में DELP (Domestic Efficient Lighting Program) नाम से शुरू की गई थी और UJALA के रूप में इसे पुन: लॉन्च किया गया था।

ujala Scheme

UJALA Scheme के तहत LED पाने के लिए पात्र कौन है?

प्रत्येक घरेलू परिवार जो अपने संबंधित विद्युत वितरण कंपनी से एक मीटर का संबंध रखता है, वह UJALA योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिए पात्र है।

UJALA Scheme के तहत LED खरीदने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

उपभोक्ता EMI भुगतान (बिजली बिल में मासिक / द्वैमासिक किश्तों) पर या पूरी राशि का भुगतान करके अग्रिम भुगतान पर LED खरीद सकता है।

UJALA LED बल्ब पाने के लिए उपभोक्ता को निम्नलिखित दस्तावेजों को ले जाना होगा:
1) EMI के लिए – नवीनतम बिजली बिल की प्रतिलिपि और सरकार अधिकृत ID प्रूफ की प्रति
2) अग्रिम के लिए – सरकार द्वारा अधिकृत ID प्रूफ की कॉपी।

UJALA Scheme के तहत LED बल्ब की खरीद कहां और कैसे की जा सकती है?

  • UJALA LED बल्ब एक शहर में निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित विशेष काउंटर (कियोस्क) के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं।
  • ये रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं होंगे।
  • वितरण के स्थान का विवरण www.ujala.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ता सुविधा के लिए स्थानों को चिह्नित किया गया है।

UJALA Scheme के तहत LED बल्ब की कीमत क्या है? (UJALA LED Bulb Price)

UJALA उपकरणों को,

  • 70 रुपये प्रति LED बल्ब,
  • 220 रुपये प्रति LED ट्यूबलाइट
  • 1110 रुपये प्रति FAN में खरीदा जा सकता है।

UJALA Scheme के तहत अगर LED बल्ब बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या कोई वारंटी है?

  • यदि तकनीकी खराबी के कारण LED बल्ब काम करना बंद कर देता है, तो EESL तीन साल की अवधि के लिए फ्री-ऑफ-कॉस्ट प्रतिस्थापन प्रदान करता है।
  • सभी प्रतिस्थापन निर्दिष्ट प्रतिस्थापन / वितरण कियोस्क के माध्यम से www.ujala.gov.in पर उल्लिखित हैं।
  • वितरण अवधि के दौरान इन LED को किसी भी UJALA कियोस्क से बदला जा सकता है।

UJALA Scheme के तहत आप अपनी शिकायतें कहां दर्ज कर सकते हो?

इसके तहत उपभोक्ता के लिए 4 प्रकार के निवारण तंत्र उपलब्ध हैं।

  1. वितरण के दौरान शिकायतों को UJALA LED BULB वितरण एजेंसी के ग्राहक सेवा केंद्र नंबर पर संबोधित किया जा सकता है जो UJALA Scheme के विज्ञापनों और जागरूकता ड्राइवों में प्रचारित किया जाता है।
    EESL ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्माता के अनुरूप एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर, UJALA LED बल्ब बॉक्स और साथ ही सहमति विलेख (भुगतान रसीद) पर मुद्रित हो।
    एक बार वितरण की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता इन हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संबंधित निर्माता से संपर्क कर सकते हैं और बल्ब के प्रतिस्थापन की तलाश कर सकते हैं।
  2. EESL एक मजबूत सोशल मीडिया प्रतिक्रिया प्रणाली रखता है, जहां उपयोगकर्ता EESL के ट्विटर हैंडल @EESL_ndia पर अपनी शिकायत को ट्वीट कर सकते हैं।
  3. विवरण और संपर्क विवरण के साथ एक विस्तृत ईमेल भी [email protected] पर भेजा जा सकता है।
  4. UJALA डैशबोर्ड (www.ujala.gov.in) में शीर्ष दाईं ओर एक शिकायत / शिकायत समाधान टैब भी है।
    उपभोक्ता इस मंच पर अपनी चिंताओं को रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
    सभी शिकायतों को आमतौर पर प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर संबोधित किया जाता है और एक संतोषजनक समाधान दिया जाता है।

UJALA Scheme की Website पर सफेद और नीला रंग क्या दर्शाता है?

  • नीला रंग बताता है कि UJALA वितरण योजना शुरू की गई है और उपभोक्ताओं के लिए खोल दी गई है।
  • सफेद रंग उन राज्यों को अंकित करता है जहां योजना अभी भी लागू होने की प्रक्रिया में है।

यहा पर आपको UJALA Scheme के बारे मे जरूरी जानकारी से अवगत कराया गया है। आपको इस लेख मे हमने इस योजना का क्या कार्य है और इस योजना से क्या लाभ होगा उसके बारे मे जानकारी दी है।

धन्यवाद

How To Apply For Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana In Hindi (प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना) | Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Yojana Details & Eligibility For Shram-Yogi Maan Dhan Pension Yojana

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana को 1 फरवरी 2019 के दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ध्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसमे इस योजना के बारे मे बताया गाय था। इसके साथ ही किसानो के हित मे Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री किसान श्रमयोगी  मान धन योजना को इसी वर्ष से लागू किया जाएगा।

pradhan mantri shram yogi maandhan yojana

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana In Hindi

1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ध्वारा 2019 के अंतरिम बजट मे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ध्वारा देश के असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुये श्रमयोगीओ के लिए Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana की घोषणा की गई।

श्रमयोगी मान-धन पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुये कर्मचारियो को क्या लाभ होगा? इस योजना से कैसे जुड़ा जाए? कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है? योजना से जुडने के लिए आवेदन कहा करना होगा? आवेदन करने के लिए कोन-कोन से दस्तावेज होगे? इन सभी सवालो की जानकारी हम इस लेख मे प्राप्त करेंगे।

Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan Yojana Details

  • 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट मे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ध्वारा योजना की घोषणा की गई।
  • इसी वर्ष मे ही इस योजना को लागू किया जाएगा।
  • योजना के सही कार्यान्वयन के लिए 500 करोड़ का बजट तय किया गया है।
  • योजना मुख्य रूप से एक पेंशन योजना है।
  • इस योजना का लाभ लगभग 10 करोड़ लोगो को प्राप्त होगा।
  • यह योजना देश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियो के लिए है। जिनका किसी निश्चित क्षेत्र मे निश्चित तोर पर नोकरी या कार्य ना हो।
  • असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियो को इस योजना से मासिक पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के तहत पेंशन की रकम 3 हजार प्रति माह तय की गई है।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को हर महीने एक निश्चित तय राशि भरनी होगी।
  • अंदाजन जिनकी उम्र 29 साल या उससे अधिक है उन्हे हर महीने 100 रुपए की राशि इस योजना के तहत जमा करवानी होगी।
  • 18 वर्ष के उम्र वाले श्रम योगीओ को 55 रुपए की राशि प्रति माह जमा करवानी होगी।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana Benefits

  • इस योजना का सबसे पहला लाभ यह है की इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की किस्त भरनी होती है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी की 60 की उम्र के बाद प्रति माह 3 हजार रुपए की राशि सीधे उसके खाते मे जमा होगी।
  • इस योजना का सारा कार्यान्वयन डिजिटल रूप स होगा, इस लिए लाभार्थी के बैंक खाते इससे जुड़े होगे।
  • लाभार्थी की किस्त सीधे उसके बैंक खाते मे से काट ली जाएगी।
  • लाभार्थी का पेंशन सीधे उसके खाते मे जमा होगा।
  • इस योजना से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारिओ को उनकी निवृत्ति या 60 वर्ष की उम्र मे 3 हजार रुपयो की पेंशन प्राप्त होगी।
लाभार्थी का योगदान
 लाभ
आयु किस्त प्रति माह वार्षिक मूल्य पेंशन प्रति माह
18 से 60 55 रुपए 660 रुपए 3000 रुपए
29 से 60 100 रुपए 1200 रुपए 3000 रुपए

Eligibility For Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana

  • इस योजना का लाभार्थी असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी या मजदूर होगा।
  • लाभार्थी भारत का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • इन कर्मचारी या मजदूर की आय प्रति माह 15 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • यह कर्मचारी किसी सरकारी या अन्य संस्था के वेतनग्राही नहीं होने चाहिए, अर्थात जिन कर्मचारियो का मासिक वेतन निर्धारित होगा वह इसका लाभ नहीं ले सकते है।
  • इस योजना का लाभ उन सभी को मिलेगा जो दिहाड़ी पर निर्भर है। जिनका कोई निश्चित कार्यक्षेत्र या कार्य ना हो।

Required Document For Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड \ मतदार पत्र)
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाणपत्र
  • आवेदक का श्रमिक कार्ड
  • बैंक पासबूक
  • फोटो

How To Apply For Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana

इस योजना की घोषणा हाल ही मे की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन अभी किया गया नहीं है, लेकिन सरकार जल्द ही इस योजना को कार्यरत करने के प्रयास मे लगी है।

सरकार ध्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया जारी नहीं की गई है।

आवेदन की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क बनाए रखे।

इस लेख मे आपको Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana से जुड़ी सभी जरूरी बातो के बारे जानकारी दी गई है। कुछ जानकारी सरकार ध्वारा जारी नहीं की गई है जो आपको इस लेख मे प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही सरकार ध्वारा इसके तहत कोई भी निवेदन या विज्ञप्ति होगी तो हम उसे आपके साथ SHARE करेंगे।

आपको इस योजना के बारे मे कोई भी जरूरी जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो आप हमे comment के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद

Rashtriya Gokul Mission 2019 In Hindi | Rashtriya Gokul Mission Application Form | Rashtriya Gokul Mission Details | Rashtriya Gokul Mission Objective & Components

Rashtriya Gokul Mission In hindi

प्रति किसान 2 जानवरों के औसत झुंड के आकार के साथ 70 मिलियन परिवारों द्वारा डेयरी का अभ्यास किया जाता है। भारत में 299.6 मिलियन गोजातीय जनसंख्या है, जिसमें से 190.9 मिलियन मवेशी हैं और 108.7 मिलियन भैंस हैं।

“Rashtriya Gokul Mission” इस मायने में बहुत ही सामयिक है कि गाय एक आय संपत्ति के रूप में छोटे और सीमांत किसान के लिए अधिक उत्पादक और उपयोगी बन जाएगी जो मोटे तौर पर गरीब उत्पादक गायों के 90% से अधिक के मालिक हैं।

“Rashtriya Gokul Mission” सरकार द्वारा एक केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से देशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए शुरू किया गया है। यह मिशन 40% गैर-विवरणी नस्लों सहित स्वदेशी नस्लों को विकसित करने के लिए एकीकृत मवेशी विकास केंद्र Gokul Gram की स्थापना की भी परिकल्पना करता है।

“Rashtriya Gokul Mission” बोवनी प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एक केन्द्रित परियोजना है, जिसमें 2014-15 से 2016-17 तक तीन वर्षों के दौरान 500 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

कृषि के बढ़ते मशीनीकरण के साथ, मवेशियों की नस्ल के उद्देश्य के मसौदे की मांग कम हो रही है। इन नस्लों को Gokul Gram, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों पर भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी और IVF के माध्यम से नाभिक (Nucleus) झुंड बनाकर संरक्षित किया जा रहा है।

rashtriya gokul Mission

Rashtriya Gokul Mission Details

“Rashtriya Gokul Mission“ दिसंबर 2014 में प्रस्थापित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से 11.3 करोड़ की कम दूध की पैदावार वाली गोजातीय आबादी के आनुवांशिक उन्नयन के लिए चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 2025 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। परियोजना अवधि 2014-15 से 2019-20 तक है।

2109-2020 के अंतरिम बजट मे पशुपालन के बारे में केंद्रीय मंत्री श्री पियूष गोयल ने कहा, “मैंने चालू वर्ष में ही ‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन’ के लिए आवंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया है। मैं गाय के संसाधनों के सतत आनुवंशिक उन्नयन के लिए और गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ की स्थापना की घोषणा करता हूं। ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ भी गायों के लिए कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की देखभाल करेगा।”

Objective Of Rashtriya Gokul Mission

मिशन को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

  • वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी पशु पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।
  • स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने और स्थायी रूप से पशु उत्पादों से आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए।
  • दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।
  • स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों का प्रचार करना।
  • प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने के माध्यम से प्रजनन कवरेज को बढ़ाने के लिए।
  • गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी कुलीन देशी नस्लों का उपयोग करते हुए गैर-विवरणित मवेशियों का उन्नयन।

rashtriya gokul Mission

Components of Rashtriya Gokul Mission

  1. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
    1.1 फ़ील्ड प्रदर्शन रिकॉर्डिंग (FPR) / वंशावली चयन
    1.2 AI के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैल
  2. स्वदेशी नस्ल का संरक्षण
    2.1 “Gokul Gram” की स्थापना
    2.2 राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (NKBC) की स्थापना
    2.3 मिल्क बोवाइन में हेल्थ कार्ड की पहचान और जारी करना
  3. AI कवरेज का विस्तार
    3.1 MAITRI केंद्रों की स्थापना
    3.2 मौजूदा AI केंद्रों को मजबूत करना
    3.3 LN भंडारण और परिवहन प्रणाली को मजबूत करना
    3.4 मौजूदा AI तकनीशियनों का प्रशिक्षण
  4. आधुनिक तकनीक द्वारा नस्ल सुधार
    4.1 ETT और IVF प्रयोगशालाओं की स्थापना
    4.2 सेक्स अनुसार क्रमबद्ध वीर्य उत्पादन
    4.3 ई-पशुहट पोर्टल
    4.4 स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोजातीय जीनोमिक केंद्र की स्थापना।
  5. जागरूकता कार्यक्रम
    5.1 किसानों को पुरस्कार (“गोपाल रत्न”) और ब्रीडर्स सोसायटी / संगठन (कामधेनु)
    5.2 प्रजनन शिविरों का संगठन

अब हम इन घटको के बारे मे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।

1. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

  • भारतीय बोवाइन की प्रति पशु उत्पादकता विश्व औसत से कम है। उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दूध उत्पादन, किसानों की आय बढ़ेगी और फ़ीड संसाधनों पर भार भी कम होगा।
  • उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों के माध्यम से प्रजनन करने से दूध की बेहतर क्षमता के साथ पूर्वजों में परिणाम होगा।
  • इसलिए वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से उच्च आनुवंशिक योग्य बैल उत्पादन महत्वपूर्ण हैं।
  • प्रसिद्धि परीक्षण और वंशावली चयन / फील्ड प्रदर्शन परियोजनाओं को लोकप्रिय डेयरी नस्लों के हाई जेनेटिक मेरिट बुल प्रोडक्शन के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
  • HGM सांडों को शामिल करने और डोरस्टेप AI डिलीवरी के लिए इन बैलों से गुणवत्ता वीर्य की आपूर्ति के लिए वीर्य स्टेशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • वैज्ञानिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादित 1841 HGM बैल को परियोजना अवधि के अंत तक लक्षित 5417 बैलों के खिलाफ गुणवत्ता वीर्य उत्पादन के लिए शामिल किया गया है।

rashtriya gokul Mission

2. स्वदेशी नस्लों का संरक्षण

2.1 “Gokul Gram” की स्थापना

  • “राष्ट्रीय गोकुल मिशन” भी देशी मवेशियों के विकास केंद्र Gokul Gram की स्थापना करने की परिकल्पना करता है, जिसमें 40% तक नस्लों की नस्लें शामिल हैं।
  • वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी पशु पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।
  • स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों का प्रचार करना।
  • आधुनिक फार्म प्रबंधन प्रथाओं का अनुकूलन करने और सामान्य संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए।
  • पशु अपशिष्ट को किफायती तरीके से उपयोग करने के लिए अर्थात् गाय का गोबर, गाय का मूत्र।
  • 197 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ Gokul Gram की स्थापना के लिए राज्यों को 68.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ योजना के तहत 13 राज्यों के लिए 20 Gokul Gram की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
राज्य गोकुल ग्रामो की संख्या और स्थान
गोकुल ग्राम की संख्या स्थान
आंध्र प्रदेश 1 Chadalwada, Parkassam
अरुणाचल प्रदेश 1 Lohit
बिहार 1 Dumraon Buxar
छत्तीसगढ़ 2 Bemetra and Vilaspur
गुजरात 3 Dharampur, Surat and Banaskantha
हरयाणा 1 Hissar
कर्नाटक 1 Kurikuppe Bellary
महाराष्ट्र 3 Palghar,Pohra and Tathtawade
मध्य प्रदेश 1 Ratona Sagar
पंजाब 1 Bir Dosanji Patiala*
उत्तर प्रदेश 3 Varanasi*, Mathura*& Shahjahanpur
उत्तराखंड 1 Govardhanpura
तेलंगाना 1 Veterinary University Hyderabad
= 20
*Completed

2.2 राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (NKBC) की स्थापना

  • स्वदेशी नस्लों के विकास, संरक्षण और संरक्षण के लिए दो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों को एक समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित और संरक्षित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
  • सभी स्वदेशी गोजातीय नस्लों (41 मवेशी और 13 भैंस) के एक नाभिक झुंड को संरक्षित किया जाएगा और उनकी उत्पादकता बढ़ाने और आनुवंशिक योग्यता के उन्नयन के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा।
  • परियोजना 25 करोड़ प्रत्येक की कीमत पर 2 स्थानों (कुल रुपये 50 करोड़ रुपए) पर राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना के लिए लागू किया जा रहा है।

rashtriya gokul Mission

योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

  • मवेशियों की 41 प्रजातियों और 13 प्रजातियों के पशुओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास।
  • सभी पंजीकृत नस्लों के प्रत्येक केंद्र पर 1000 उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले स्वदेशी जानवरों को रखा जाएगा।
  • आधुनिक वीर्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, बायोगैस संयंत्र, संतुलित आहार, गौमूत्र और गोबर सामग्री आदि की व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी।
  • इसके अलावा वर्मी कम्पोस्ट, सिलेज पिट, ट्रेनिंग, मिल्क प्रोसेसिंग आदि की व्यवस्था भी की जाएगी।
  • विलुप्त प्रजातियों के विकास पर विशेष जोर।
  • सभी प्रजातियों और प्रारंभिक विकास की विशेषताओं को चिह्नित करना।

इस योजना के तहत, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र का काम दो राज्यों में चल रहा है – चिंतलदेवी, जिला- नेल्लोर, आंध्र प्रदेश और गाँव किरातपुर इटारसी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। 50 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।
चिंतलदेवी स्थित NKBC चालू हो गया है।

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2.3 पशु संजीवनी

योजना शुरू करने के कारण निम्नलिखित है।

  • एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 90 मिलियन मवेशी और भैंस हैं, लेकिन प्रजनन, उत्पादकता, उपचार और टीकाकरण पर उनके रिकॉर्ड को राज्य पशुपालन विभागों द्वारा ठीक से बनाए नहीं रखा गया है।
  • देश में पशुओं पर रिकॉर्ड बनाए रखने की प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।
  • पशु की पहचान और ट्रेसबिलिटी पर रिकॉर्ड की अनुपस्थिति के कारण, स्वस्थ जानवरों और रोगग्रस्त जानवरों से प्राप्त होने वाले रोगग्रस्त जानवरों और स्वस्थ जानवरों से स्वस्थ जानवरों को अलग करना संभव नहीं था।
  • उचित पशु पहचान और ट्रेसबिलिटी का अभाव देश में पशुओं के प्रसार के साथ-साथ जूनोटिक रोगों का प्रमुख कारण था।
  • देश को दूध और दूध उत्पादों के व्यापार के विस्तार में भी कठिनाई हो रही थी, सैनिटरी और फाइटोसैनेटरी (SPS) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिस्टम में कोई स्थापित पशु पहचान और ट्रेसबिलिटी नहीं थी।

प्रमुख गतिविधियाँ

  1. पशु रिकॉर्डिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या (UID) के साथ पॉलीयुरेथेन टैग का उपयोग करते हुए पशु पहचान और पता लगाने की क्षमता।
  2. ऑनलाइन मोड पर पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य (INAPH) के लिए सूचना नेटवर्क पर जानकारी अपलोड करना।
rashtriya gokul Mission
पॉलीयुरेथेन टैग

पशु पहचान के लिए प्रौद्योगिकी (Technology for animal identification)

  1. जानवरों की रिकॉर्डिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा विकसित विधि के अनुसार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या के साथ पॉलीयुरेथेन टैग का उपयोग करके पशु संजीवनी के तहत जानवरों की पहचान की जा रही है। विशिष्ट पहचान संख्या NDDB द्वारा उत्पन्न की जा रही है।
  2. NDDB ने पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य (INAPH) के लिए सूचना नेटवर्क विकसित किया है और इसे 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या (UID) के साथ पॉलीयूरेथेन टैग का उपयोग करके पहचाने गए मवेशियों और भैंसों पर प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस के रूप में उपयोग किया गया है। ।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

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  • कुल 1.4 करोड़ गायों और भैंसों की कान की टैगिंग की गई है और उनकी जानकारी को डिजिटल डेटाबेस पर रखा जाता है जिसे INAPH (इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ) कहा जाता है।
  • इन जानवरों के मालिकों को नकुल स्वातंत्र्य पत्र जारी किया जा रहा है।
  • परियोजना अवधि के अंत तक नेशनल डेटाबेस में मिल्क बोविंस में 9 करोड़ के डिजिटल रिकॉर्ड को बनाए रखने की परिकल्पना की गई है।

3. AI कवरेज का विस्तार

वर्तमान में भारत में AI कवरेज लगभग 30% है यानी लगभग एक तिहाई जानवरों को AI के माध्यम से पाला जाता है और बाकी दो तिहाई या तो स्वाभाविक रूप से जाते हैं या संयुक्त राष्ट्र में छोड़ दिए जाते हैं। दुध जनसंख्या में AI कवरेज को बढ़ाकर काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप दुध उत्पादन में वृद्धि होगी।

3.1 MAITRI केंद्रों की स्थापना

  • वर्तमान में 1,05,000 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AITs) हैं जो किसानों को घर-घर जाकर सेवा प्रदान कर रहे हैं।
  • AI कवरेज बढ़ाने के लिए हमें अधिक AI केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
  • “Rashtriya Gokul Mission“ के तहत परियोजना अवधि के अंत तक अतिरिक्त 15783 नए MAITRI केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • अब तक 6500 MAITRI केंद्र स्थापित हो चुके हैं और शेष केंद्र की स्थापना चल रही है।

3.2 मौजूदा AI केंद्रों को मजबूत करना

  • किसानों के दरवाजे पर उन्हें सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 51000 मौजूदा AI केंद्र को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है।
  • इन मौजूदा AIT केंद्रों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और क्षतिग्रस्त AI किट और क्रायो-कंटेनरों को नए लोगों के साथ बदल दिया गया है।
rashtriya gokul Mission
Cryo-containers
  • अब तक 19000 मौजूदा AI केंद्रों को मजबूत किया गया है।

3.3 LN भंडारण और परिवहन प्रणाली को मजबूत करना

  • जमे हुए वीर्य खुराक के लिए कुशल और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला AI डिलीवरी नेटवर्क के लिए रीढ़ की हड्डी है।
  • जमे हुए वीर्य खुराक को AI के लिए उपयोग किए जाने से पहले तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है।
  • AI डिलीवरी सिस्टम की बेहतर सफलता दर के लिए कुशल तरल नाइट्रोजन प्रणाली की आवश्यकता होती है।
  • “Rashtriya Gokul Mission“ के तहत राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को रणनीतिक स्थान पर LN Silo, LN परिवहन वाहन, LN परिवहन कंटेनर, LN उत्पादन संयंत्र और NER राज्यों में आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • LN वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों को 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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3.4 मौजूदा AI तकनीशियनों का प्रशिक्षण

AI के खराब गर्भाधान दर के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक DADF द्वारा अधिसूचित AI निम्नलिखित मानकों को पूरा करने के लिए उनके खराब कौशल के कारण है।

  • बेहतर गर्भाधान दर के लिए अपने AI कौशल को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा AI तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • 20 हजार मौजूदा AIT को परियोजना अवधि के अंत तक लक्षित 54 हजार AIT के विरुद्ध प्रशिक्षित किया गया है।

4. आधुनिक तकनीक द्वारा नस्ल सुधार

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4.1 ETT और IVF प्रयोगशालाओं की स्थापना

  • इस योजना के तहत 20 ETT / IVF प्रयोगशालाओं को मजबूत / स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
  • 19 ETT / IVF लैब के सुदृढ़ीकरण / स्थापना के लिए परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित हैं और इन केंद्रों को धन जारी किया गया है।
  • यह परिकल्पित किया गया है कि ये ETT / IVF प्रयोगशालाएं 3 हजार उच्च जेनेटिक योग्यता स्वदेशी ब्रीड बुल्स का उत्पादन करेंगी जो वीर्य उत्पादन या प्राकृतिक सेवा के लिए आपूर्ति की जाएंगी।
  • पिछले साल 2 से 14 अक्टूबर के दौरान 391 स्वदेशी भ्रूण को 25% की सफलता दर के साथ स्थानांतरित किया गया था।

4.2 सेक्स अनुसार क्रमबद्ध वीर्य उत्पादन

  • कृषि के मशीनीकरण के साथ, नर बोवाइनों की उपयोगिता कम हो गई है। किसान कृषि या किसी अन्य मसौदा कार्य के लिए बैल को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए, किसान घर में पैदा हुए नर बछड़े एक दायित्व बन गए हैं। धार्मिक क्षेत्रों के कारण देश के अधिकांश भाग में नर बोवाइनों की कटाई मुश्किल है। किसान अक्सर नर बछड़ों को छोड़ कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवारा पशु आबादी में वृद्धि होती है।
  • AI प्रोGram में Sex Sorted Semen जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से केवल महिला बछड़ों (90% से अधिक सटीकता के साथ) का उत्पादन किया जा सकता है। यह तकनीक भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है।
  • इस तकनीक के व्यापक उपयोग से न केवल आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा, बल्कि मादा पशुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे मादा की बिक्री या दूध की बिक्री से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
  • ऋषिकेश में Sex Sorted Semen उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना, उत्तराखंड परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित है। उम्मीद है कि दिसंबर 2018 तक विभिन्न स्वदेशी नस्लों के Sex Sorted Semen को उपलब्ध कराया जाएगा।
  • पुणे, महाराष्ट्र में Sex Sorted Semen सुविधा स्थापित करने के लिए एक और परियोजना को मंजूरी दी गई है।

4.3 ई-पशुहट पोर्टल

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ई-पशुहट पोर्टल
  • देश में पहली बार गोजातीय उत्पादकता ई-पशुहाट पोर्टल पर राष्ट्रीय मिशन के तहत गुणवत्ता वाले गोजातीय बीज जीवाणु की उपलब्धता के बारे में प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है।
  • पोर्टल के माध्यम से प्रजनक / किसान अपने प्रजनन स्टॉक को बेच या खरीद सकते हैं। देश में सभी एजेंसियों और हितधारकों के साथ वीर्य भ्रूण और जीवित जानवरों सहित बीज जीवाणु के सभी रूपों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई है।
  • इस पोर्टल के माध्यम से किसान देश में विभिन्न एजेंसियों के साथ गुणवत्ता रोग मुक्त गोजातीय बीज जीवाणु की उपलब्धता के बारे में जागरूक होंगे।
  • पोर्टल उच्च आनुवंशिक योग्य बीज जीवाणु के प्रसार को बढ़ावा देगा। पोर्टल के माध्यम से मूल्य मूल्यांकन किसानों / प्रजनकों के साथ उपलब्ध होगा।
  • पोर्टल के माध्यम से पशुओं की बिक्री और खरीद में बिचौलियों की भागीदारी नहीं होगी। सभी रूपों में बीज जीवाणु की बिक्री और खरीद के लिए पोर्टल विकसित डेयरी देशों में उपलब्ध नहीं है।
  • यह पोर्टल स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए नए आयाम देगा क्योंकि वर्तमान में किसानों के साथ देशी नस्लों के बीज जीवाणु की उपलब्धता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
  • 8.36 करोड़ वीर्य खुराक पर जानकारी; पोर्टल पर अब तक 364 भ्रूण और 148003 जीवित जानवर उपलब्ध हैं।

4.4 स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोजातीय जीनोमिक केंद्र की स्थापना।

  • विकसित डेयरी देशों में जीनोमिक चयन का उपयोग तेजी से आनुवंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
  • देसी मवेशियों के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, देश में एक राष्ट्रीय गोजातीय जीनोमिक केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  • जीनोमिक चयन द्वारा देशी पीढ़ियों को कुछ पीढ़ियों के भीतर व्यवहार्य बनाया जा सकता है।
  • यह केंद्र रोग मुक्त उच्च स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैल की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  • स्वदेशी नस्लों में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए ICAR-NBAGR करनाल और NDDB आणंद को फंड जारी किए गए हैं।
  • एक कस्टम जीनोटाइपिंग चिप (INDUSCHIP) जो भारतीय मवेशियों की नस्लों को जीनोटाइप करने के लिए उपयुक्त है और उनके क्रॉस को NDDB आणंद द्वारा SAG, बिदाज के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।
  • इस चिप का उपयोग स्वदेशी बोवाइन में जीनोमिक चयन के लिए किया जाएगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

5.1 किसानों को पुरस्कार (“गोपाल रत्न”) और ब्रीडर्स सोसायटी / संगठन (कामधेनु)

rashtriya gokul Mission

  • मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी नस्लों के वैज्ञानिक प्रबंधन में लगे हुए किसानों और संस्थानों को पुरस्कृत करने के लिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न और राष्ट्रीय कामधेनु पुरस्कार की स्थापना की गई है।
  • पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने विश्व दूध दिवस- 1 जून 2017 को 2017-18 में पहली बार 12 राष्ट्रीय कामधेनु और 10 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए।
  • इसी तरह “राष्ट्रीय गोकुल मिशन” के तहत 62 पुरस्कार विश्व दुध दिवस – 1 जून 2018 को दिए गए।

5.2 प्रजनन शिविरों का संगठन

  • कई ब्रीडेबल बोवाइन प्रजनन क्षमता / स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं।
  • ऐसे जानवरों के इलाज के लिए गांवों में व्यवस्थित प्रजनन शिविरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और किसान में डेयरी के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

Rashtriya Gokul Mission Application form

सभी राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को सामान्य दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वेबसाइट www.dahd.nic.in पर गाइडलाइन उपलब्ध हैं।

यहा अपर हमने आपको Rashtriya Gokul Mission क्यो जरूरी है? और Rashtriya Gokul Mission की कार्यप्रणाली है? उसके बारे मे जानकारी दी है।

अगर आपको इसके तहत ओर जानकारी चाहिए या आपके मन मे कोई सवाल हो तो आप हमे comment के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद

How To Apply For Kisan Samman Yojana | Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana In Hindi | PM Kisan | Eligibility For Pradhan mantri Kisan Samman Yojana

Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana

मोदी सरकार ध्वारा अंतरिम बजट मे किसानो को ध्यान मे रखते हुये Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana-PM Kisan नाम की योजना की घोषणा की गई है। यहा हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) के बारे मे सभी जरूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो अंतरिम बजट मे हुई है।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi को Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana भी कहा जाता है।

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Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
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Pradhan Mantri Jan dhan yojana
Atal Pension Yojana (APY)
Pradhan mantri rojgar protsahan yojana
Pradhan mantri jeevan jyoti yojana
Pradhan mantri awas yojana
Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojna
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Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana In Hindi

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मे छोटे और सीमांत किसानो को सीधे उनके खातो मे एक निश्चित आय प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लगभग 12 करोड़ किसानो को प्राप्त होने के अनुमान है। इस योजना के अंतर्गत उन किसानो को सम्मेलित किया गया है, जिनके पास 2 हेक्टर या उससे कम खेती लायक जमीन है।

Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana के अंतर्गत आने वाले किसानो को सरकार ध्वारा सीधे उनके खातो मे सालाना 6 हजार रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी।

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Details

  • PM-KISAN किसानों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने और कमाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
  • इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से कार्यरत माना जाएगा।
  • छोटे और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि (PM-Kisan) शुरू कर रही है।
  • अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामलों, रेलवे और कोयला मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कहा, “इस नियम के तहत, कमजोर किसान परिवारों, जिनके पास 2 हेक्टर तक की खेती योग्य भूमि है, उन्हे 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान कि जाएगी।
  • Kisan Samman Yojana के तहत आय सहायता लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
  • मिलने वाली आय सहायता 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में जमा की जाएगी।
  • इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
  • लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को इससे लाभ होने की उम्मीद है।
  • 31 मार्च 2019 तक पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना में 75 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आएगा।
  • PM-KISAN न केवल सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुनिश्चित पूरक आय प्रदान करेगा, बल्कि विशेष रूप से फसल के मौसम से पहले उनकी उभरती जरूरतों को भी पूरा करेगा।

Eligibility For Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana (प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए पात्रता)

PM Kisan योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता निम्नरूप से है।

  • इस योजना के तहत छोटे व सीमांत किसानो का समावेश किया गया है।
  • छोटे व सीमांत किसान वह है जिन किसानो के पास 2 हेक्टर या उससे कम खेती लायक भूमि है।
  • साथ ही यह किसान खेती करते हो यह आवश्यक है।
  • हालांकि, इन में से निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं।
  • (A) सभी संस्थागत भूमि धारक
    (B) किसान परिवार जिसके एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के हैं।
    (1) संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
    (2) पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापालिकाध्यक्ष, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
    (3) केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / कक्षा IV) / समूह के कर्मचारी)
    (4) सभी वयोवृद्ध / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 / – रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
    (5) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
    (6) डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
  • यहा पर जमीन और परिवारों के हिस्से के आधार पर इस योजना का लाभ किन किसान परिवारों को मिलेगा उसका कोष्ठक बनाया गया है।
    परिदृश्य (Scenario) एक वर्ष के लाभ
    एकल किसान परिवार के स्वामित्व वाली 10 हेक्टेयर भूमि के मामले में। कोई फायदा नहीं
    5 परिवारों के स्वामित्व वाली 10 हेक्टेयर की भूमि जोतने के मामले में प्रत्येक 2 हेक्टेयर के मालिक हैं। प्रत्येक परिवार को 6000 रु
    12 परिवारों के स्वामित्व वाली 16 हेक्टेयर की भूमि जोतने के मामले में 4 परिवारों के पास 1 हेक्टेयर और अन्य 8 परिवारों के पास 1.5 हेक्टेयर है। प्रत्येक परिवार को 6000 रु
    परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले विभिन्न खंड में 1.8 हेक्टेयर की भूमि जोतने के मामले में एक ही या अलग-अलग गांवों में अलग-अलग राजस्व रिकॉर्ड में फैले हुए हैं। प्रत्येक परिवार को 6000 रु
    4 परिवारों के स्वामित्व वाली 10 हेक्टेयर भूमि के मामले में 1 परिवार के पास 5.5 हेक्टेयर है। जिस परिवार के पास 5.5 हेक्टेयर है – कोई लाभ नहीं।
    अन्य 1.5 हेक्टेयर के प्रत्येक 3 परिवारों के लिए – 6000 रुपये।
    यदि 5 जनवरी, 2019 को बिक्री / उत्तराधिकार आदि के कारण भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। प्रथम किस्त का आनुपातिक लाभ (दो महीने और 25 दिनों के लिए) नए भूमि मालिक के लिए पात्र होगा।

How To Apply For Kisan Samman Nidhi
(Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?)

  • इस योजना की Official Website पर जाने के लिए यहा CLICK करे।

pradhan mantri Kisan samman Nidhi Yojana+

  • अब आपको Online Form भरने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ तैयार होना होगा जो निम्नलिखित है।
  • राज्य, जिला, उप-जिला / ब्लॉक, गाँव, किसान का नाम, पहचान का प्रकार-आधार संख्या और आधार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आधार नामांकन संख्या किसी अन्य ID प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, लिंग, श्रेणी, IFSC कोड, बैंक खाता संख्या।
  • अब आपको वैकल्पिक जानकारी भरनी होगी जो निम्नलिखित रूप से है।
  • पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि / आयु, खेत का आकार, हेक्टेयर, सर्वेक्षण संख्या, खसरा नंबर।
  • यह सब जानकारी आपको Portal पर भरनी होगी।

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  • PM-Kisan Portal Data का उपयोग किए जाने की स्थिति में किसानों को नाम, आधार नंबर या मोबाइल नंबर पर विवरण प्राप्त करने के लिए खोज सुविधा उपलब्ध होगी।
  • यदि सूची में विवरण नहीं मिला है, तो नए किसानों के विवरण जोड़ने की सुविधा उपलब्ध होगी।

Required Document For Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana (प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़)

  • इसके तहत आपको छोटे और सीमांत किसान को किसानपोथी
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबूक
  • जमीन के दस्तावेज़

ओर दस्तावेज़ की जानकारी आपको योजना के सही कार्यान्वयन के बाद दी जाएगी।

FAQ For PM-Kisan

यहा पर आपको Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत कुछ सवालो के जवाब के लिए सरकार श्री ध्वारा योजना की Website पर जारी की गई FAQ PM-Kisan की एक PDF FIle दी गई है।

FAQ PM-Kisan को पढ़ने के लिए यहा CLICK करे।

DOWNLOAD HERE

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana PDF In Hindi

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की PDF File हिन्दी मे पढे।

पढ़ने के लिए यहा CLICK करे।

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PM-Kisan Contact

योजना संबंधी
श्री संजय अग्रवाल सेक्रेटरी, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare,
कृषि भवन नई दिल्ली 110001
श्री देवेश चतुर्वेदी, Additional Secretary Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare,
कृषि भवन नई दिल्ली 110001
Phone: (Off.) 91-11-23070306
डॉ. आशीष कुमार भूतानि, Joint Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare,
कृषि भवन नई दिल्ली 110001
Phone: (Off.) 91-11-23389208
निधि अंतरण संबंधित (Fund Transfer Related)
श्री बिम्बाधर प्रधान, Additional Secretary & Financial Advisor कृषि भवन,
नई दिल्ली 110 001
Phone: (Off.) 91-11-23381363;
Email: [email protected]
श्री कृष्णा त्यागी, Chief Controller & Accounts Secretary Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare,
कृषि भवन नई दिल्ली 110001
Phone: (Off.) 91-11-23385240
ICT संबंधित
डॉ रंजना नागपाल, Deputy Director General National Informatics Centre
Phone: (Off.) 91-11-24305356;
Email: [email protected]
PM-KISAN Help Desk
[email protected]
011-23382012/Extension-(2715/2709),
011-23381092 (Direct HelpLine)

यहा पर आपको इस लेख मे हाल ही मे 1 फरवरी 2019 को सरकार ध्वारा जो अंतरिम बजट दिया गया है, इस अंतरिम बजट मे किसानो के लिए “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi” नाम से एक योजना की घोषणा की गई है। इसके बारे मे ओर जानकारी आपको योजना के कार्यान्वयन होते ही दी जाएगी।

धन्यवाद

प्यारे पाठक अगर आपको इस योजना के बारे मे ओर जानकारी चाहिए या आपको इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमे comment के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

आपको अन्य ओर सरकारी योजनाओ के बारे मे जानकारी प्राप्त करनी हो या आपके मनमे किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो आप हमे comment के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद

Integrated Rural Development Program (IRDP) In Hindi के लेख मे आप Objectives and Strategies of IRDP, Integrated Rural Development Approach के बारे मे जानकारी पायेंगे।

IRDP 2018-2019

यहा हम इस लेख मे आपको IRDP के बारे मे जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। इस लेख मे आप इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी बातो का अध्ययन कर पाएंगे। यहा हम इस लेख मे आपको योजना का आशय क्या है? योजना का लाभ क्या है? योजना से कौन कौन जुड़ सकता है? योजना से जुडने के लिए पात्रता क्या है? इस योजना से कैसे जुड़ सकते है? आदि मुद्दो के बारे मे जानकारी दी गई है।

Full Form Of IRDP (Integrated Rural Development Programme)

यहा हम जिन मुद्दो के बारे मे चर्चा करने वाले है वह निम्नलिखित है।

Integrated Rural Development Programme In Hindi
Concept Of Integrated Rural Development
Integrated Rural Development Approach
Integrated Rural Development Programme PPT
Integrated Rural Development Programme PDF (IRDP PDF)

irdp

Integrated Rural Development Programme In Hindi

इस योजना को मुख्य रूप से ग्रामीण इलाको मे गरीबी और बेरोजगारी को दूर करके आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना से पहेले हमारे देश मे अलग-अलग इलाको मे इसके तहत की कई सारी अलग-अलग योजनाए कार्यरत थी। लेकिन यह सारी योजनाए पूरे देश मे लागू नहीं थी और साथ ही सभी योजनाओ मे मुख्य समानता गरीबी और बेरोजगारी थी। लेकिन सत्तर के दशक मे इसका संशोधन हुआ और सभी योजनाओ को सम्मेलित कर उसकी जगह एक ही योजना लागू की गई और वह पूरे देश मे लागू की गई।

यह संशोधन छठी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया। इस तरह Integrated Rural Development Programme (IRDP) को लागू किया गया। Integrated Rural Development एक बहुआयामी ढांचा है जिसमें एक बहु-विषयक दृष्टिकोण शामिल है। इस प्रक्रिया में, स्व-सहायता और सामुदायिक भागीदारी की एक सर्वोपरि भूमिका है।

IRDP का तात्पर्य कई मापदंडों के कार्यात्मक, स्थानिक और लौकिक एकीकरण से है। यह ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ब्लॉक स्तर पर एक ही ढांचे में क्षेत्रीय कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करता है। एकीकरण एक तरफ विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के एकीकृत स्वरूप में विलय और 96 रणनीतियों और उन सभी कार्यक्रमों के उद्देश्यों के एकीकरण को संदर्भित करता है जो पहले गरीबों पर लागू किए गए थे।

Concept Of Integrated Rural Development

ग्रामीण गरीबों की आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए IRDP का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण गरीब छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, गैर-कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। संक्षेप में, इसमें उन सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार के लिए बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय पैदा करने वाली परिसंपत्तियाँ (Assets) प्रदान करना।

irdp

Objectives and Strategies of IRDP

IRDP के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

  1. इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय और गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार शामिल हैं।
  2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में उत्पादन को अधिकतम करना और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम संभव रोजगार के अवसरों का सृजन करना ताकि उन्हें अपनी उन्नति में सक्षम बनाया जा सके।
  4. पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, सूअर पालन कार्यक्रम और कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विकास के माध्यम से कृषि पर जनसंख्या के भारी बोझ को हटाना।
  5. जहाँ तक संभव हो, उस क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर ध्यान देना।
  6. विशेष रूप से उत्पादक उद्देश्यों के लिए पीने के पानी, बिजली जैसी कुछ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, गांवों को बाजार केंद्रों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा केंद्रों से जोड़ने वाली सड़कों का बिछाने के कार्य।
  7. गरीब किसानों द्वारा अवशोषित किए जा सकने वाले उन्नत उपकरण, उपकरण और तकनीक प्रदान करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का उपयोग करना।
  8. यह विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के लिए एक तंत्र विकसित करने का इरादा रखता है।

Integrated Rural Development Approach

इस कार्यक्रम के लाभार्थी इस प्रकार हैं:

ग्रामीण कारीगर
मजदूरों
सीमांत किसान
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक आय 11 हजार रुपये से कम है।

निम्नलिखित लोगों को Subsidy इस प्रकार प्रदान की जाती है:

छोटे किसान (25%)
सीमांत किसान और कृषि मजदूर (33.33%)
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवार और अलग तरह के लोग (50%)
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए Subsidy राशि की अधिकतम राशि 6,000 रुपये।
अलग-अलग विकलांग लोगों, गैर-DPAP और गैर-DDP इलाकों के लिए 4,000 रुपये।
DPAP और DDP इलाकों के लिए 5,000 रुपये निर्धारित की गई है।

इस समूह से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 50 % Subsidy।
महिलाओं को 40 % Subsidy।
अलग-अलग विकलांग लोगों को 30% की Subsidy की गारंटी है।

इस समूह में से पहली प्राथमिकता उन लोगों को भी दी जाती है जिन्हें अधिशेष (Ceiling surplus) भूमि सौंपी गई है जबकि ग्रीन कार्ड धारक जो मुक्त बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में आते हैं और परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी पहली प्राथमिकता दी जाती है।

Integrated Rural Development Programme निम्नलिखित एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (DRDAs)
जमीनी स्तर पर ब्लॉक स्टाफ
राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)
ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार मंत्रालय (जो फंड जारी करने, नीतियों के गठन, कार्यक्रम मूल्यांकन, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं)

Integrated Rural Development Programme PPT

यहा पर आपके लिए इस योजान के तहत की जानकारी के लिए Integrated Rural Development Programme PPT File दी गई है।

देखने के लिए यहा CLICK करे।

 

DOWNLOAD HERE

Integrated Rural Development Programme PDF (IRDP PDF)

यहा आपको इस योजना के बारे मे जरूरी सभी जानकारी के लिए यहा Integrated Rural Development Programme PDF File दी गई है।

पढ़ने के लिए CLICK HERE

 

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यहा हमने इस लेख मे आपको Integrated Rural Development Programme के बारे मे जरूरी जानकारी से अवगत करने के प्रयत्न किया है। यह योजना को मुख्य रूप से ग्रामीण इलाको मे गरीब और बेरोजगार लोगो के लिए लागू किया गया है। इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ लेना चाहिए।

अगर आपको इस योजना के तहत ओर जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न है तो आप हमे COMMENT के जरिये संपर्क कर सकते है।

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धन्यवाद

Gramin Bhandaran Yojana 2018-2019 के लेख मे Objectives, Place, Loan, Subsidy और Insurance के बारे मे जानकारी पाये।

Gramin Bhandaran Yojana

यहा हम इस लेख मे ग्रामीण भंडारण योजना के बारे मे जानकारी हासिल करेंगे। इस योजना को NABARD Warehouse Scheme और Rural Godown Scheme के रूप मे भी जाना जाता है। यह योजना मुख्य रूप से किसानो के हित संबंधी योजना है।

आगे हम इस योजना के बारे मे विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। जैसे की इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी, योजना के लिए कौन-कौन लाभ ले सकते है? योजना का आशय क्या है? योजना के तहत कितना ऋण दिया जाएगा? योजना के अंतर्गत सबसिडी कितनी है? आदि के बारे मे जानकारी हासिल करेंगे।

यहा नीचे हम जिन मुद्दो की चर्चा करने वाले है वह निम्नलिखित रूप से है।

Gramin Bhandaran Yojana Details
Objectives Of Gramin Bhandaran Yojana
Place And Size Under Rural Godown Scheme
Loan For NABARD Warehouse Scheme
Subsidy Under NABARD Warehouse Scheme
Insurance For Rural Godown Scheme
Rural Godown Scheme PDF

gramin bhandaran yojana

Gramin Bhandaran Yojana In Hindi

ग्रामीण भंडारण योजना पूरी तरह से केंद्र संचालित योजना है। इस योजना का मुख्य आशय कृषि उत्पादो के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना का आरंभ सन 2001-02 मे किया गया था। हमारे देश का हर किसान आर्थिक रूप से इतना समर्थ नहीं होता की वह अपनी उपज के संग्रह के लिए किसी संग्रह स्थान का निर्माण कर सके।

किसानो को उनकी उपज का पोषणक्षम भाव मिलने तक उनकी उपज को संभालने की सुविधा बहोत ही कम किसानो के पास उपलब्ध है। इसी बात को ध्यान मे रखते हुये हमारी केंद्र सरकार ध्वारा Gramin Bhandaran Yojana का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत सरकार ध्वारा भंडारण बनाने के लिए किसान को ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान को जो ऋण दिया जाएगा उसमे उसको सरकार ध्वारा Subsidy भी प्रदान की जाएगी।

यहा हम आगे इन सभी के बारे मे विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे।

Gramin Bhandaran Yojana Details

किसान के पास इतना समय नहीं होता की वह अपने उत्पादो को बाजार मूल्यो के अनुकूल होने तक उनको संभाल सके। इसी बात को समजते हुये हमारी सरकार ध्वारा ग्रामीण भंडारण योजना को लागू किया गया है।

ग्रामीण गोदाम के निर्माण की परियोजना देशभर में व्‍यक्तियों, किसानों, कृषक/उत्‍पादक समूहों, प्रतिष्‍ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्‍वयं सहायता समूहों, कम्‍पनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, परिसंघों और कृषि उपज विपणन समिति द्वारा शुरू की जा सकती है।

इस योजना के तहत आवेदक के पास खुद की जमीन होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को इसके तहत की सभी जरूरी कार्यवाही को पूरा करना होगा। इस योजना के तहत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा। इस योजना के अंतर्गत भंडारण कृषि उपज के अनुरूप होने चाहिए और साथ ही वह ढांचागत रूप से व्यवस्थित होने चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है। 1 हजार टन या उससे अधिक क्षमता वाले गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम से (CWC) मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

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Objectives Of Gramin Bhandaran Yojana

  • किसानो की जरूरते पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण करना।
  • इस योजना के तहत फसल कटाई के तत्‍काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी को समाप्‍त करना।
  • इस योजना के तहत गोदाम नगर निगम सीमा क्षेत्र के बहार होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत न्यूनतम क्षमता 50 मेट्रिक टन होगी। अधिकतम 10 हजार मेट्रिक टन होगी।
  • गोदाम की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत गोदाम बनाने के लिए ऋण दिया जाएगा।
  • दिये गए ऋण पर आपको Subsidy प्रदान की जाएगी।

Place And Size Under Rural Godown Scheme

  • इस योजना के तहत आवेदक किसी भी जगह को गोदाम के निर्माण के लिए चुन सकता है।
  • लेकिन गोदाम की जगह नगर निगम के सीमा क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए।
  • गोदाम की क्षमता का निर्णय आवेदक पर निर्भर है।
  • गोदाम इंजीनियरी अपेक्षाओ के अनुरूप ढांचागत होने चाहिए।
  • कार्यात्मक दष्टि से कृषि उपज के भंडारण के उपयुक्त होने चाहिए।

Loan For NABARD Warehouse Scheme

  • इस योजना के तहत गोदामों में अपनी उपज रखने वाले किसानों को उपज गिरवी रख कर वायदा ऋण प्राप्‍त करने का पात्र समझा जाएगा।
  • वायदा ऋणों के नियम एवं शर्तों, ब्‍याज दर, गिरवी रखने की अवधि, राशि आदि का निर्धारण RBI / NABARD द्वारा जारी Guidelines और वित्‍तीय संस्‍थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्‍य बैंकिंग पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत Subsidy संस्‍थागत ऋण से संबंध होती है और केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए दी जाती है जो वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्‍य सहकारी बैंकों, राज्‍य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, कृषि विकास वित्‍त निगमों, शहरी सहकारी बैंकों आदि से वित्‍त पोषित की गई हों।
  • इस योजना के तहत आवेदक को ऋण पर Subsidy भी प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत ऋण चुकाने की अवधि का समय 11 साल है।
  • इसके तहत के आवेदन के हेतु आपको आपके नजदीकी बैंक का संपर्क करना होगा।

Subsidy Under NABARD Warehouse Scheme

इस योजना के तहत Subsidy निम्नलिखित रूप से प्रदान की जाएगी।

  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति उद्यमियों और इन समुदायों से संबंध सहकारी संगठनों तथा पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई (33.33 %) Subsidy के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये होगी।
  • किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्‍नातकों और सहकारी संगठनों से संबंध परियोजना की पूंजी लागत का 25 प्रतिशत Subsidy दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपये होगी।
  • अन्‍य सभी श्रेणियों के व्‍यक्तियों, कंपनियों और निगमों आदि को परियोजना की पूंजी लागत का 15 प्रतिशत Subsidy दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 1.35 करोड़ रुपये होगी।
  • NCDC की सहायता से किए जा रहे सहकारी संगठनों के गोदामों के मरम्मत की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत Subsidy दी जाएगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत Subsidy के प्रयोजन के लिए परियोजना की पूंजी लागत की गणना निम्‍नांकित अनुसार की जाएगी :-

  1. 1 हजार टन क्षमता तक के गोदामों के लिए – ऋण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा मूल्‍यांकित परियोजना लागत या वास्‍तविक लागत या रुपये 3500 प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो वह।
  2. 1 हजार टन से अधिक क्षमता वाले गोदामों के लिए :- बैंक द्वारा मूल्‍यांकित परियोजना लागत या वास्‍तविक लागत या रुपये 1500 प्रति टन की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो वह।

वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्‍त पोषित परियोजनाओं के मामले में Subsidy नाबार्ड के जरिए जारी की जाएगी। यह राशि वित्‍तप्रदाता बैंक के Subsidy रिजर्व निधि खाते में रखी जाएगी और कर से मुक्‍त होगी।

Insurance For Rural Godown Scheme

इस योजना के तहत गोदाम के बीमे की जवाबदारी गोदाम के मालिक की होती है।

Rural Godown Scheme PDF

यहा पर आपको इस योजना की अधिक जानकारी के हेतु एक PDF File दी गई है।

पढ़ने के लिए CLICK HERE

 

DOWNLOAD HERE

Contact Details

Directorate of Marketing & Inspection

Tel. :- 0129-2434348
E-mail :- [email protected]

National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)

Tel. :- 022-26539350
E-mail :- [email protected]

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Tel. :- 011-26565170
E-mail :- [email protected]

यहा हमने Gramin Bhandaran Yojana के बारे मे माहिती प्रदान करने का प्रयत्न किया है। यह योजना मुख्य रूप से किसानो के हित संबंधी योजना है। इस योजना का आशय किसानो को अपने उत्पादो का सक्षम बाजार भाव मिले तब तक उनका संग्रह करने की व्यवस्था मिल सके। इस योजना के तहत कृषि उपजो के संग्रह के लिए गोदाम बनाने के लिए Subsidy के साथ ऋण (LOAN) की सहायता प्रदान की जाती है।

अगर आपको इस योजना के बारे मे ओर जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न हो तो आप हमे COMMENT के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

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PSB Loans In 59 Minutes Portal के इस लेख मे आप How To Apply For PSB Loans In 59 Minutes? के बारे मे जानकारी पाये।

PSB Loans in 59 minutes In Hindi

यहा हम केंद्र सरकार ध्वारा लागू की गई एक बड़ी ही क्रांतिकारी योजना के बारे मे जानकारी हासिल करेंगे। केंद्र सरकार ध्वारा लधु एवम मध्यम उधोगों के लिए MSME की स्थापना की गई है। MSME खास तौर पर लधु एवम मध्यम उधोगों के तहत काम करने वाला विभाग है। इस विभाग ध्वारा लघु एवम मध्यम उधोगों को लेकर नई नई योजनाए और उनसे जुड़े कार्य किए जाते है।

हाल ही मे केंद्र सरकार ध्वारा MSME के तहत लघु एवम मध्यम उधोगों को के लिए PSB Loans In 59 Minutes योजना का आरंभ किया गया है। इस योजनके तहत आवेदक सीधे ही Loan के लिए Online आवेयन कर सकता है। साथ ही इसके तहत आवेदक को Loan की प्रक्रिया 59 Minutes मे हो जाएगी। इस योजना के तहत आवेदक की Loan 7-8 दिन मे सीधे उसके बैंक खाते मे जमा हो जाती है।

आगे हम PSB Loans In 59 Minutes के बारे मे विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे।

psb loans in 59 minutes

PSB Loans In 59 Minutes Details

  • PSB Loans In 59 Minutes को हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ध्वारा लघु एवम मध्यम उधोगों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु 25 सितम्बर 2018 को शुरू किया गया था।
  • 59 मिनट में PSB Loan एक ऑनलाइन बाज़ार है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक MSME ऋण प्रदान करता है।
  • Loan के आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।
  • ऋणों को मंजूरी और / या संवितरण चरण तक मानव हस्तक्षेप के बिना संसाधित किया जाता है। आप इसके तहत की सारी प्रक्रिया Online करते है।
  • यहा आपको यानि MSME उधारकर्ता को आवेदन के लिए कोई भी भौतिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
  • लेकिन अगर आप GST रिटर्न / इनकम टैक्स रिटर्न / बैंकिंग विवरण नहीं दर्ज करते है तो आप www.psbloansin59minutes.com पर आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  • इस योजना के तहत विभिन्न स्रोतों जैसे IT रिटर्न, GST डेटा, बैंक स्टेटमेंट्स आदि से डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है।
  • इस प्लेटफ़ॉर्म ने ऋण प्रसंस्करण का समय 20-25 दिनों से घटाकर 59 मिनट कर दिया है।
  • आवेदन करने के बाद, ऋण 7-8 कार्य दिवसों में वितरित होने की उम्मीद है।

PSB Loans In 59 Minutes Features (सुविधाए)

  • आवेदन के लिए Web Portal – आवेदन करने के लिए एक अलग से Web Portal का निर्माण किया गया है। जिससे समय की बचत और कार्य मे तेजी आती है।
  • Loan के लिए आवेदन का समय – MSME के तहत पहेले Loan के आवेदन और मिलने का समय 20 से 25 दिन होता था। लेकिन इस योजना के तहत MSME Loan के लिए आवेदन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय 59 Minutes लगता है।
  • Loan मंजूर होने की अवधि – आपको Loan 7 से 8 दिन मे मिल जाता है।
  • Loan Amount – 1 लाख से 1 करोड़ तक
  • Bank – इस योजना के तहत आपका ऋणदाता बैंक होगा।

Bank List For PSB Loans

PSB Loans In 59 Minutes के साथ जुड़े हुये बैंक की सूची निम्नलिखित कोष्ठक मे है।

SIDBI
State Bank Of India (SBI) Bank Of Baroda (BOB) Punjab National Bank (PNB) Bank Of India (BOI)
Indian Bank (IB) Vijaya Bank Central Bank Of India Allahabad Bank
Andhra Bank Bank Of Maharashtra United Bank Of India Canara Bank
Union Bank Uco Bank IDBI Bank Punjab & Sind Bank
Syndicate Bank Corporation Bank Indian Overseas Bank Oriental Bank Of Commerce

Required Document For PSB Loans In 59 Minutes

Bank Statement – PDF प्रारूप में अंतिम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट
GST Details – GST Number & GST Username
Income tax returns – पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न फाइल की XML Format। आयकर कोड और ई-फाइलिंग विवरण भी आवश्यक हैं।
e-KYC paper – Digital रूप मे
Ownership Details – Ownership Papers (स्वामित्व के कागजात), Personal and Educational Details (व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण)

PSB Loans In 59 Minutes Portal

इस योजना के तहत सरकार ध्वारा एक Web Portal बनाया गया है।

Web Portal पर जाने के लिए यहा CLICK करे।

How To Apply For PSB Loans In 59 Minutes

  • सबसे पहेले आपको PSB Loans In 59 Minutes की अधिकृत Website पर जाना होगा।
  • अधिकृत Website पर जाने के लिए यहा CLICK करे।

psb loans in 59 minutes

  • अब आपको REGISTER बटन पर CLICK करना है।
  • सीधे REGISTER Page पर जाने के लिए यहा CLICK करे।
  • अब आपको अपना नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर लिखना है।
  • अब आपको GET OTP बटन पर CLICK करना है।
  • अब आपको Privacy policy, Terms & conditions and Disclaimers के साथ सहमत होते हुये खाली खाने मे √ करना है।

psb loans in 59 minutes

  • अब आपको आखिर मे Proceed बटन पर CLICK करना है।
  • अब आपको अपना नया Password बनाना होगा।
  • अब आपको Need Fund For Existing Business नाम के विकल्प का चयन करना है।

psb loans in 59 minutes

  • अब आपको Procced बटन पर CLICK करना है।

psb loans in 59 minutes

  • अब आपके सामने एक Form आएगा उसमे आपको सभी विकल्प मे “YES” का चयन करना है और उसके बाद आपको खाली खाने मे √ CLICK करना है।

psb loans in 59 minutes

  • अब आपको PROCEED बटन पर CLICK करना है।
  • अब आपको अपना GST Number और GST Username लिखना है।

psb loans in 59 minutes

  • अब आपको SEND OTP बटन पर CLICK करना है।
  • इसके बाद, आप अपने कर रिटर्न XML प्रारूप में प्रदान कर सकते हैं या अपने ITR विवरण जैसे PAN और निगमन की तिथि के साथ Login कर सकते हैं।
  • आपके पास दो विकल्प हैं: या तो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं या अपने नेटबैंकिंग क्रेडेंशियल्स के साथ Login कर सकते हैं।
  • आपको निर्देशकों के विवरण के बारे में पूछा जाएगा।
  • कंपनी का पता और फिर मालिक का विवरण भरें।
  • एक अंतिम चरण: अपने ऋण के उद्देश्य को पूरा करें।
  • आपके द्वारा लिए गए पिछले ऋणों का विवरण भरें।
  • अब आपको अपना Bank चुनना है।

psb loans in 59 minutes

  • अब आपको 1,000 रुपये के कर की सुविधा शुल्क का भुगतान करना है।
  • शुल्क का भुगतान हो जाने के बाद, आप अपना अनुमोदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

psb loans in 59 minutes

  • इस तरह से आपका आवेदन 59 Minutes के अंदर हो जाएगा।

Contact For PSB Loans In 59 Minutes

इस योजना के तहत अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप यहा संपर्क कर सकते है।

[email protected]

Toll-Free Number – 1800 103 7491
Phone Number – 079-41055999
Mobile Number – +91 95120-15768

यहा पर हमने आपको PSB Loans In 59 Minutes योजना के बारे मे जानकारी प्रदान की है। PSB Loans In 59 Minutes सरकार ध्वारा MSME के तहत की एक ऋण प्रदान करने की तेज कार्यप्रणाली का जरिया है।

अगर आप इसके तहत Loan लेना चाहते है तो आपको यहा पर सारी प्रक्रिया के बारे मे जानकारी दी गई है। आपको इस लेख मे योजना से संबंधी कोई भी प्रश्न है तो आप हमे COMMENT के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

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CSMSSY In Hindi मे आप How To Apply For CSMSSY? और CSMSSY Green List 2019 के बारे मे जानकारी पाये।

CSMSSY In Hindi

यहा हम इस लेख मे CSMSSY योजना के बारे मे जरूरी जानकारी हासिल करेंगे। इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ध्वारा लागू किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से किसानो के लिए लागू की गई है। CSMSSY के तहत महाराष्ट्र सरकार ध्वारा किसानो का ऋण माफ किया जाएगा। इसके तहत किसानो को Online आवेदन करना होगा।

इस योजना के लिए सरकार ध्वारा Digital India को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिये सरकार ध्वारा एक Online Portal का निर्माण किया गया है।

यहा हम CSMSSY योजना क्या है? इस योजना का आशय क्या है? इसके तहत कौन कौन आवेदन कर सकता है? इसके तहत कैसे आवेदन कर सकते है? CSMSSY के तहत आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजो की आवश्यकता होगी? आदि की जानकारी दी गई है।

यहा हम इस लेख मे जिन मुद्दो की बात करने वाले है वह निम्नलिखित है।

CSMSSY Full From
CSMSSY Details
CSMSSY Benefits
Eligibility For CSMSSY (Shetkari Sanman Yojna)
Required Document For CSMSSY
How To Apply For CSMSSY
CSMSSY Green List (2019) (CSMSSY List, Greenlist CSMSSY, CSMSSY Farmer List 2018, Karj Mafi Maharashtra List)

CSMSSY

CSMSSY Full From

Chatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana (CSMSSY)
छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सहायता योजना

CSMSSY Details

  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकारी सन्मान योजना को CSMSSY कहा जाता है।
  • इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ध्वारा किसानो के ऋण माफ करने के लिए लागू किया गया है।
  • इस योजना के तहत अंदाजीत 34 हजार करोड़ रुपयो का बोझ आयेगा।
  • इस योजना का आरंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ध्वारा 31 अक्टूबर 2017 को किया गया था।
  • इस योजना का मुख्य आशय राज्य के किसानो को उनके ध्वारा लिए गए ऋण की माफी देना है।
  • नए सुधार के आधार पर अब CSMSSY के तहत किसान पति-पत्नी दोनों इसके तहत आवेदन कर सकते है।
  • इस योजना के तहत सरकार ध्वारा किसानो को 1.5 लाख तक की ऋण राशि माफ की जाएगी।
  • इसके साथ ही नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानो को ऋण की राशि का 25 % वापिस दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंडल और विधेयकों ने अपनी एक महीने की पगार को इस योजना के लिए समर्पित किया है।
  • इस योजना का लाभ लग-भग 90 लाख किसानो को मिलने योग्य है।
  • इस योजना के तहत सरकार ध्वारा एक Online Portal तैयार किया गया है। जिसके तहत किसान इस योजाना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • CSMSSY Online Portal पर किसानो की सूची (CSMSSY List) रखी जाती है।
  • अब हम आगे इस योजना के तहत क्या पात्रता होगी? और आवेदन कैसे करे? उसके बारे मे जानकारी हासिल करेंगे।

CSMSSY

CSMSSY Benefits

  • इसके तहत किसानो को 1.5 लाख तक की ऋण की माफी दी जाती है।
  • जिन किसानो ने पहेले से सभी किस्त सही से चुकाई होगी उन किसानो को कुल ऋण की 25 % रुपए वापिस किया जाएगा।
  • इसके तहत आपको Online आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी।
  • साथ ही आपको CSMSSY Portal पर से किसानो की सूची (CSMSSY List) भी उपलब्ध हो जाएगी।

Eligibility For CSMSSY (Shetkari Sanman Yojna)

  • आवेदक किसान महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक है।
  • इस योजना के तहत लघु एवम मध्यम वर्ग के किसान आवेदन कर सकते है।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले किसानो के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत नियमित रूप से किस्त चुकाने वाले किसानो को इसका लाभ सबसे पहेले दिया जाएगा।

Required Document For CSMSSY

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबूक
  • जमीन के दस्तावेज़ (7/12 & 8A)
  • ऋण चुकौती पावती

How To Apply For CSMSSY

इस योजना के लिए आप Online आवेदन कर सकते है।

  • सबसे पहेले आपको इसकी अधिकृत Website पर जाना होगा।
  • अधिकृत Website पर जाने के लिए यहा CLICK करे।

csmssy

  • अब आपको वहा पर New User Registration पर CLICK करना है।
  • अब आपको पहेले आवेदक के नाम मे अपना नाम लिखना है।

CSMSSY

  • उसके बाद आपको अपने जिले, तालुका और गाँव का चयन करना है।
  • अब आपको अपना पिनकोड लिखना है।
  • आपको अपने लिंग का चयन करना है।
  • अब आपको अपना आधार नंबर लिखना है।
  • अब आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे।
  • अब आपको अपने हिसाब से याद रहे उस मुताबिक ID और Password को लिखना है।
  • अब आपको OTP भेजे बटन पर CLICK करना है।
  • आब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा उसे आपको OTP दर्ज करे नामके खाने मे लिखना है।
  • उसके बाद आपको एक चित्र मे दिखाई दे रहे शब्दो को उसके नीचे के खाली खाने मे लिखना है।
  • अब आखिर मे आपको Register बटन पर CLICK करना है।
  • अब आपको अपने ID और Password का उपयोग कर Login करना है।
  • अब आपको यहा पे ऋण माफी योजना का चयन करना है।
  • अब आपको इसके तहत दिखाई दे रहे Form मे सभी जरूरी जानकारी को भरना है।
  • जैसे की आपको अपने बारे मे जरूरी जानकारी और आपके ऋण के संबंधी सभी जरूरी जानकारी को लिखना है।
  • अब आपको Verification Alert दिखाई देगा। इसको सत्यापित करने के बाद आप अपने आवेदन की नकल को पा सकते है।

CSMSSY Green List (2019) (CSMSSY List, Greenlist CSMSSY, CSMSSY Farmer List 2018, Karj Mafi Maharashtra List)

महाराष्ट्र सरकार ध्वारा किसानो के लिए आवेदन करने के लिए Online सुविधा तैयार की है। साथ ही सरकार ध्वारा इसी के तहत आवेदको की सूची भी Online रखी गई है। यहा हम इसी के बारे मे जानकारी हासिल करेंगे।

  • इसके तहत की जानकारी के लिए सबसे पहेले आपको इसकी अधिकृत Website पर जाना होगा।
  • अधिकृत Website पर जाने के लिए यहा CLICK करे।
  • अब आपको सबसे पेहले Login करना होगा। आवेदन करते समय आपके पास जो Login और Password है उसका प्रयोग करे।
  • Login हो जाने के बाद आपको उपर दायनी ओर भाषा का चयन करे।
  • अब आपको “आवेदकों की सूची / अर्जदारांची यादी” पर CLICK करना है।
  • अब आपको सबसे पहेले अपने जिले का चयन करे।
  • अब आपको तालुका का चयन करना है।
  • अब आप अपने ग्राम पंचायत या नगर परिषद का चयन करे।
  • अब आपको Search बटन पर CLICK करना है।
  • अब आपको किसान की जानकारी जैसे कि आवेदन ID, किसान का नाम, पंजीकरण की तारीख, बैंक का नाम, बैंक शाखा और आवेदन की तिथि के साथ दिखाई देगी।
  • Excel Sheet के प्रारूप में आप आवेदकों की सूची (CSMSSY List) DOWNLOAD कर सकते हैं।

यहा पर हमे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सहायता योजना – CSMSSY के बारे मे जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यहा योजना खास करके महाराष्ट्र सरकार ध्वारा किसानो के ऋण को माफ कर उन्हे आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का लाभ हर जरूरतमन्द किसान को मिलना चाहिए यही हमारा आशय है।

यदि आपको इस योजना के तहत ओर जानकारी चाहिए तो आप हमे COMMENT करके संपर्क कर सकते है। अगर आपको हमारा यह लेख अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तो के साथ जरूर से SHARE करे।